सांगली : सांगली आणि मिरजेतील शासकीय रुग्णालयांना हरित न्यायालयाने एकूण तब्बल ९ कोटी २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रदूषणाबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत रुग्णालये तात्काळ बंद का करण्यात येऊ नयेत? अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावली आहे.याचिकाकर्ते रवींद्र वळीवडे आणि ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी ही माहिती दिली. वळीवडे यांनी हरित न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. रुग्णालयांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारलेले नाहीत. वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणाही नाही. त्यामुळे गंभीर प्रदूषण ओढवत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.दरम्यान, यासंदर्भात रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की, मिरज शासकीय रुग्णालयात प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लवकरच कार्यारंभ आदेश दिले जातील. सांगलीतील रुग्णालयात यंत्रणा उभारण्यासाठी शासनाकडे साडेआठ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, तो मंजूर होताच प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.दरम्यान, वळीवडे व वांगीकर यांनी सांगितले की, दोन्ही रुग्णालयांत वैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जात नाही. जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विघटनासाठीच्या नियमांचा अवलंब केला जात नाही. रुग्णालयांतील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच बाहेर सोडले जाते. त्यामुळे शहरांच्या प्रदुषणात भर पडत पडत आहे.हरित न्यायालयात याचिका दाखल होती, तेव्हा सुनावणीसाठी प्रतिवादी म्हणून रुग्णालयातर्फे कोणीही प्रतिनिधी नियमितपणे उपस्थित राहत नव्हते. त्यामुळे हरित न्यायालयाने रुग्णालय प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. यादरम्यान, रुग्णालयांतील प्रदुषणाची दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यादेखील रुग्णालयाने बेदखल केल्या. नोटिशीनुसार पालन केले नाही. हवा आणि पाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी शास्त्रोक्त कार्यप्रणाली राबविण्याची सूचना मंडळाने केली होती. अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यास सांगितले होते. पण त्यावरही कार्यवाही झाली नाही.
रुग्णालयातर्फे नियमितपणे सुनावणीला कोणीही उपस्थित राहत नसल्याने आणि बाजू मांडत नसल्याने प्रशासन न्यायाधिकरणाचा अनादर करीत असल्याची टिप्पणी हरीत न्यायालयाने केली.
रुग्णालये बंद का करण्यात येऊ नयेत?प्रदुषण रोखण्यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणीस हजर राहून बाजू मांडण्यात रुग्णालय प्रशासन तयार नसल्याने दोन्ही रुग्णालये तात्काळ बंद का करण्यात येऊ नयेत? याची विचारणा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करावी असे निर्देश हरित न्यायालयाने दिले. त्यानुसार मंडळाने २ डिसेंबरला रुग्णालयांना नोटिसा जारी केल्या आहेत असे वांगीकर व वळीवडे यांनी सांगितले.