सांगली : पीयुसी प्रमाणपत्रातील बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी शासनाने लोकेशन आधारीत पीयुसी प्रमाणपत्र प्रणाली सुरु केली आहे. ५ जूनपासून ती राज्यभरात अंमलात आली. दरम्यान, या प्रणालीशी जुळवून घेऊ न शकल्याने अनेक पीयुसी केंद्रांचे कामकाज थांबले आहे.पीयुसी प्रमाणपत्राविना वाहनाचा विमा उतरवला जात नाही. प्रमाणपत्राचा खर्च कमी असला, तरी ते काढण्यास वाहनमालक टाळाटाळ करतात. धूर तपासणीसाठी प्रत्यक्ष केंद्रावर वाहन न आणता त्याच्या नंबर प्लेटचे छायाचित्र मोबाईलवरुन पाठवतात. काही पीयुसी केंद्रचालक हे छायाचित्र पोर्टलवर अपलोड करतात. प्रत्यक्ष धूर न तपासता बोगस पीयुसी प्रमाणपत्र देतात. त्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पोर्टलमध्ये हेराफेरी केली जाते. या बोगसगिरीसंदर्भात राज्यभरातून तक्रारी परिवहन आयुक्तांकडे गेल्या. त्यामुळे शासनाने सॉफ्टवेअरमध्ये बदल केले आहेत. नवे सॉफ्टवेअर ५ जूनपासून कार्यान्वित झाले. नवे व्हर्जन न घेतल्याने राज्यभरातील शेकडो पीयुसी केंद्रे सध्या बंद आहेत.
अशी आहे नवी प्रणाली
- नव्या प्रणालीमध्ये पीयुसी केंद्राचे जीओ टॅगिंग केले आहे. प्रत्येक केंद्राची जागा निश्चित असून त्याची नोंद उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे आहे. तेथून ५० मीटर अंतराबाहेर जरी केंद्र गेले, तरी प्रमाणपत्र तयार होत नाही.
- यापूर्वी फक्त नंबर प्लेटच्या छायाचित्राच्या आधारे प्रमाणपत्र दिले जायचे. नव्या प्रणालीत मागील व पुढील नंबर प्लेटस आणि वाहनाच्या सायलेन्सरची चित्रफित तयार करुन पोर्टलवर अपलोड करायची आहे.
खर्च वाढला, शुल्कही वाढवादरम्यान, चित्रफित तयार करण्यासाठी इंटरनेटची सोय असणारा मोबाईल वापरावा लागणार आहे. एका केंद्रासाठी दोन नोंदणीकृत मोबाईल वापरण्यास परवानगी आहे. यापूर्वी पाच मिनिटांत प्रमाणपत्र तयार व्हायचे. नव्या प्रणालीत हा वेळ १५ मिनिटांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे दिवसभरात प्रमाणपत्रांची संख्या आणि व्यवसाय कमी झाला आहे. खर्चात वाढ आणि उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे पीयुसी प्रमाणपत्राचे शुल्क वाढविण्याची मागणी पीयुसी असोसिएशनने केली आहे.