जतच्या दुष्काळ मुक्तीसाठी ‘म्हैसाळ’ला निधी द्या

विलासराव जगताप : मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याप्रसंगी मागणी; तालुक्याचे विभाजनही तातडीने करण्याची गरज

जत : जत तालुका दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजनेचे अपूर्ण काम पूर्ण करून उर्वरित कामासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आ. विलासराव जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जत तालुका दौऱ्याच्यानिमित्ताने व्यक्त केली आहे.
जत तालुका जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तालुका असून त्याचा भौगोलिक विस्तार जादा आहे. १२० कि.मी. इतकी पूर्व-पश्चिम लांबी आहे. तालुका विभाजनाचा प्रश्न १९८४ पासून प्रलंबित आहे. प्रत्येकवेळी तालुका विभाजनाची मागणी केली जात आहे. परंतु आजपर्यंत त्याची पूर्तता झालेली नाही. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदार आणि जनतेला तालुका विभाजन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या दौऱ्याच्यानिमित्ताने त्याची पूर्तता व्हावी, अशी येथील जनतेची अपेक्षा आहे.
पूर्व भागातील ७२ गावांसाठी नगारटेक (जत) येथून प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना सुरु करण्याचा नियोजित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. ही योजना मंजूर होऊन सुरु झाल्यानंतर पूर्व भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे. याशिवाय पाणीटंचाई कालावधित टँकरवर प्रतिवर्षी होणाऱ्या लाखो रुपये खर्चाची बचत होणार आहे. नियमित आणि वेळेवर शुद्ध पाणी नागरिकांना मिळू लागल्यानंतर नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी शासनाने या प्रस्तावित योजनेस तात्काळ मंजुरी देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खरीप हंगामातील गावांचा शासनाने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला आहे. उर्वरित रब्बी हंगामातील ७२ गावांचाही शासनाने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करणे आवश्यक आहे. तालुक्यातील संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेला होता. त्यामुळे शासनाने योग्य निर्णय घेतला आहे. आता आठ-दहा दिवसात पाऊस झाला नाही, तर रब्बी हंगामही वाया जाणार आहे. सध्या या कडक उन्हामुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे. पिके करपू लागली आहेत. खरीपप्रमाणे रब्बी हंगामही वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे. येथील शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे शासनाने ७२ गावांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करुन येथील शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. (वार्ताहर)


जलयुक्त शिवार अभियानातून दहा कोटींची कामे
जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रमांतर्गत शासनाने तालुक्यातील ४२ गावांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे या गावात शासनाने सुमारे दहा कोटी रुपये खर्च करून सिमेंट नालाबांध, पाझर तलाव, नालाबांध, तलावातील गाळ काढणे आदी कामे करून जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ लागला आहे व पाणी पातळी वाढण्यास मदत होत आहे. जत तालुक्यावर असलेला दुष्काळाचा कलंक कायमस्वरुपी पुसण्यासाठी संपूर्ण जत तालुक्याचा जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रमात समावेश करुन तेथे जमिनीखालील पाणीपातळी वाढविणारे उपक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.