जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ द्या

पंचायत समितीची सभा व्हिडिओ काॅन्फरन्सद्वारे सभापती त्रिशला खवाटे, उपसभापती अनिल आमटवणे, गटविकास अधिकारी आप्पासाहेब सरगर यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

सभेच्या सुरुवातीस महापालिकेने जनावरांचा कत्तलखाना कायमचा बंद ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यास आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना काकासाहेब धामणे यांनी पदाधिकाऱ्यांना पाच वर्षांचा वाढीव कालावधी द्यावा, असा मुद्दा उपस्थित केला.

ते म्हणाले, ३६ वर्षांपूर्वी आपत्कालीन परिस्थितीमुळे तत्कालीन राज्य शासनाने निवडणुका टाळून १९८५ मधील पदाधिकाऱ्यांना १९९५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरल्याने सभापती खवाटे, उपसभापती आमटवणे यांनी तसा ठराव घेण्याची सूचना केली. तसा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे गटविकास अधिकारी सरगर यांनी सांगितले.

अशोक मोहिते, किरण बंडगर, कृष्णदेव कांबळे, छाया हत्तेकर यांनी समस्या मांडल्या. तालुका वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. विजय सावंत यांनी कोरोना परिस्थितीचा आढावा मांडला.

चौकट

पोलिसांचा त्रास थांबवा!

दूध व्यवसायाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश असतानाही रात्री नऊपर्यंत वेळेचे पालन करीत ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या व्यावसायिकांना दमदाटी करत पोलीस आर्थिक लुबाडणूक करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या खपवून घेतल्या जाणार नसल्याचा इशारा उपसभापती अनिल आमटवणे, मोहिते, धामणे यांनी दिला. जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे तशी तक्रार देण्याचाही सभेत निर्णय घेतला.

चौकट

मुदतवाढीसाठी मंत्र्यांना भेटणार

आपत्कालीन परिस्थितीमूळे गेल्या अडीच वर्षात कामकाज करता आले नाही. कोरोनाचाही प्रभाव कमी झालेला नाही. संकटकाळात निवडणुका घेणे परवडणारे नसल्याने पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढीसाठी पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा व मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला.