महापोर्टलचं भूत उतरलं : आता ‘एमपीएससी’चा उतारा

निवडलेल्या कंपन्यांतर्फे संबंधित विभागास परीक्षा घेता येणार आहेत. संबंधित विभागीय पातळीवर जाहिरात आणि निवडप्रक्रिया राबवण्यात येईल. महाआयटीची भूमिका ही कंपनी नियुक्तीपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे.

ठळक मुद्दे परीक्षांमध्ये सातत्य ठेवण्याची मागणी

सागर गुजर ।
सातारा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शासकीय सेवेतील गट क व गट ड या पदांच्या भरतीसाठी पोर्टल व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेतलाय. या निर्णयामुळे पोर्टलच्या त्रासानं वैतागलेल्या बेरोजगारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडलाय. आता ही व्यवस्था कुठल्या तरी खासगी यंत्रणेकडे देऊन नवीन भूत मानगुटीवर न बसवता सरकारने सर्वच परीक्षा एमपीएससीच्या धर्तीवर घ्याव्यात, अशी मागणी परीक्षार्थींनी केली आहे.

मागील सरकारचा १९ सप्टेंबर २०१७ रोजीचा निर्णय या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आला आहे. सरकारच्या विविध विभागांच्या गट क आणि गट ड आदी पद्भरती संदर्भात परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यासाठी नव्यानं निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही सेवा देणारी कंपनी नियुक्तीची कार्यवाही महाआयटीमार्फत करण्यात येईल, असं सरकारच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. निवडलेल्या कंपन्यांतर्फे संबंधित विभागास परीक्षा घेता येणार आहेत. संबंधित विभागीय पातळीवर जाहिरात आणि निवडप्रक्रिया राबवण्यात येईल. महाआयटीची भूमिका ही कंपनी नियुक्तीपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे.

सरकारच्या विविध विभागाच्या गट क आणि गट ड पद्भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रशासकीय नियंत्रण हे सामान्य प्रशासन विभागाचे आहे, त्यामुळं पद्भरतीसंदर्भात तांत्रिक अडचणी असल्यास गरजेनुसार महाआयटीमार्फत सल्ला दिला जाईल, असंही त्यात नमूद केलंय. महापोर्टलद्वारे सरकारी भरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी परीक्षार्थींकडून करण्यात आल्या होत्या. महापोर्टल बंद करण्याची मागणीही अनेकदा करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ठाकरे सरकारकडं यासंबंधी पाठपुरावाही केला होता.

महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाºया परीक्षा बंद करून महापोर्टलही तत्काळ बंद करावं, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांनी महापोर्टलला स्थगिती दिली असली तरी महापोर्टलही तत्काळ बंद करावे, अशी मागणी रोहित पवारांनी केली. महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाºया परीक्षा पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, तोपर्यंत महापोर्टलला स्थगिती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिले आहेत. राज्यात सरकार कोणाचेही येवो, पहिल्यांदा नोकर भरतीसाठी वापरले जाणारे महापोर्टल बंद करा, अशी तरुणांची मागणी होती.

फडणवीस सरकारनं सुरू केलेलं महापोर्टल ठाकरे सरकारनं अखेर रद्द केलंय. त्यामुळं शासकीय पदांसाठीची नोकरभरती यापुढे महापोर्टलद्वारे होणार नाही. यासाठी नव्या कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आलीय. यापुढची परीक्षा ही आॅनलाईनच होणार आहे. फक्त महापोर्टलऐवजी दुसºया खासगी कंपनीची निवड करण्यात येणार आहे. याआधी सर्व शासकीय पदांसाठी महापोर्टलद्वारे परीक्षा घेण्यात येत होती. आता नवीन कंपनी आणखी गोंधळ घालू नये, अशी अपेक्षा परीक्षार्थी व्यक्त करत आहेत.

महापोर्टलविरोधात राज्यात निघाले ६५ मोर्चे
महापोर्टलकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर गोंधळ उडाला आहे. हिंजवडी इथल्या परीक्षा केंद्रावर अचानक वीज गेल्याने परीक्षार्थींचा गोंधळ उडाला. अलार्ड कॉलेज आॅफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट येथे हा प्रकार घडला होता. पाठ्यपुस्तक महामंडळाच्या लिपिक पदासाठी ही महापोर्टलकडून परीक्षा घेतली जात आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाही विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागे. सर्व्हर डाऊनमुळे अर्ज भरण्याचा वेळ वाढला. आॅनलाईन पेमेंटसाठी वेगळे पैसे, महापोर्टलद्वारे एकाच पदाची परीक्षा घेण्यासाठी २४ दिवस लागले. या गोंधळाच्या विरोधात मुलांनी ६५ मोर्चे काढले होते.

 

महापोर्टलच्या माध्यमातून तलाठी परीक्षेसाठी प्रक्रिया राबविण्यात आलेली होती. इतर जिल्ह्यातील तलाठी परीक्षेचा निकाल लागला; परंतु वादग्रस्त महापोर्टलच्या गोंधळात साताऱ्यातील परीक्षार्थी पोळून निघाले. या परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर केलेला नाही. आता पोर्टल बंद केले असल्याने परीक्षेसाठी भरलेल्या लाखो रुपयांचे शुल्क शासनाने परत करावे. तसेच खासगी कंपनीकडून परीक्षा प्रक्रिया न राबवता एमपीएससीच्या माध्यमातून सर्वच निवड परीक्षा घेण्यात याव्यात.
- उमेश साळुंखे, परीक्षार्थी