निधी डीपीडीसीचा..डोळा मात्र साऱ्यांचाच

सांगली : मंजूर निधी सात कोटींचा...नगरसेवकांना हवा लाखोंचा वाटा... कुणाला अडीच कोटी तर कुणाला ७० लाख हवेत...साऱ्यांचा डोळा निधीवर... नगरसेवकांची अपेक्षापूर्ती न झाल्याने सारेच असमान निधी वाटपावरून आता ओरड करू लागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजनच्या निधीवरून निर्माण झालेले त्रांगडे महापालिकेच्या विकासकामात अडसर तर ठरणार नाही ना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांनी निधी वाटपाच्या केलेल्या ठरावावरून दररोज नवे गौप्यस्फोट होत आहेत. प्रत्येक नगरसेवकाला ५ लाखांचा निधी देण्याची घोषणा झाली असताना अनेकांनी लाखोंची कामे सुचविली. ही कामे प्रस्तावित न केल्याने आता श्रेयवादासाठी ठरावाला विरोध होऊ लागला आहे. जिल्हा नियोजनमधून सात कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे समजताच अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. अगदी विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादीही त्यात मागे नव्हते. पालकमंत्र्यांनी या निधी वाटपसाठी महासभेचा ठराव घ्यावा, असे पत्र दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादीला आम्हीच निधी मंजूर करून आणल्याचा साक्षात्कार झाला होता. जानेवारीच्या महासभेपूर्वी आयुक्तांच्या दालनात सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रवादीने दोन कोटींचा निधी आपल्या नगरसेवकांसाठी मागितला. तसे राष्ट्रवादीचे १५ नगरसेवक म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला १३ ते १३.५० लाख रुपयांचा निधी येणार. काँग्रेसनेही दोन कोटींचा निधी मागितला. त्यांचे २० नगरसेवक. त्यांच्या प्रत्येक नगरसेवकाला १० लाख तर भाजपने एक कोटीचा निधी घ्यावा, अशी चर्चा झाली. आता भाजपचे ४३ नगरसेवक. त्यांच्या वाट्याला साधारण दोन ते अडीच लाखच निधी मिळणार. हा सारा खेळखंडोबा बघून माजी महापौर सुतार यांनी प्रत्येक नगरसेवकांना पाच लाख व स्थायी सदस्यांना १५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली.

आता त्यातून नगरसेवकांच्या अपेक्षा पुन्हा वाढल्या. स्थायी समितीकडून साडेतीन कोटींची कामे सूचविली गेली. काही नगरसेवकांनी पाच लाखांपर्यंतची कामे प्रस्तावित केली. शिवाय त्याव्यतिरिक्तही निधी मागितला. एका नगरसेविकेने गटारीच्या कामासाठी ७० लाखांचे स्वतंत्र पत्र दिले. तर एकीने नाल्यासाठी अडीच कोटींचा निधी मागितला. मग त्यात भाजपाचे पदाधिकारी, कोअर कमिटीचे सदस्यही मागे कसे राहतील. त्यांनीही आपआपल्या भागासाठी लाखो रुपयांची कामे मंजुरीसाठी दिली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न चालविला. मुळात निधी सात कोटींचा आहे, याचाच विसर साऱ्यांना झाला होता. त्यामुळेही साऱ्या कामांची बेरीजच २० कोटींच्या घरात गेली. अखेर माजी महापौरांनी वाॅर्डासाठी २० लाख रुपये असे गणित घालत मोठ्या कामांचा समावेश करीत ठराव केला. त्यात काही नगरसेवकांची कामे वगळली गेली. त्यामुळे त्यांची नाराजी उफाळून आली आहे, पण प्रस्तावित केलेली कामे त्यांच्याच वाॅर्डात होत आहेत, याचे भान मात्र या नगरसेवकांना राहिलेले नाही.

चौकट

कायद्यातही संदिग्धता

महासभेत मंजूर ठरावाबाबत कायद्यातही संदिग्धता आहे. एखादा ठराव मंजूर होऊन तो कायम झाल्यानंतर तीन महिने तो रद्द अथवा त्यात बदल करता येत नाही, अशी तरतूद आहे. त्याचबरोबर ठराव रद्द करायचा झाल्यास महासभेच्या अजेंड्यावर तो ठराव घ्यावा लागतो. एक द्वितीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने त्यात बदल करता येतो. याचा आधार घेत आता विशेष महासभेची मागणी भाजप, काँग्रेसचे सदस्य करीत आहेत, पण ठराव झाल्यानंतर तीन महिन्यांत त्यात बदल करायचा की तत्पूर्वी बदल करायचा, याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात नाही.