महापालिकेकडील ‘एनए’चा मार्ग मोकळा

आयुक्तांची माहिती : जिल्हाधिकारी आणि महापालिका प्रशासनात प्राथमिक चर्चा पूर्ण

सांगली : विकास आराखड्यातील क्षेत्रात बिनशेतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने १६ जुलै रोजी घेतला होता. त्यानुसार आता ही प्रक्रिया महापालिकेच्या अखत्यारित पार पाडण्याबाबतचे अडथळे दूर झाले आहेत. शासनाचे यासंदर्भात स्पष्ट आदेश प्राप्त झाले असून, याबाबतची प्राथमिक चर्चा जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह व महापालिका आयुक्त अजिज कारचे यांच्यात झाली आहे. येत्या आठवड्याभरात याबाबतची कार्यवाही सुरू होईल, असे सांगण्यात आले.
अकृषिक परवाने मिळवून देण्यासाठी दलालांची मोठी टोळी यामुळे अस्तित्वात आली. सामान्य नागरिकांना या कार्यालयांमार्फत चांगली वागणूक मिळत नसल्याने अकृषिक परवान्यांसाठी थेट या कार्यालयात जाऊन प्रयत्न करणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. नगरपालिका, महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर आता अकृषिक परवाने दिले जाणार असल्याने किमान या क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशानंतरही काही काळ याबाबतची कार्यवाही झाली नव्हती. आता सप्टेंबर महिन्यात नव्याने या प्रक्रियेला मुहूर्त मिळणार आहे. महापालिकेने त्याची तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार २००९ ते २०१४ या कालावधित अकृषिकचे ६४ आदेश काढले आहेत. प्राप्त होणारे अर्ज आणि निकालात निघणाऱ्या अर्जांचे प्रमाणही कमी आहे. दाखल अर्जांपैकी केवळ १० टक्क्यांहून कमी अर्जांबाबत आदेश काढण्यात येत आहेत. शासनाने अकृषिक परवान्यांबाबत वारंवार वेगवेगळे आदेश काढल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट, वेळखाऊ व खर्चिक करून टाकण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील कोणत्याही भागातील अकृषिक परवाना काढायचा झाला, तर जमीनधारकास ससेहोलपट होते. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही परंपरा आता खंडित होणार आहे. (प्रतिनिधी)