सांगली : विधानसभा निवडणुकीसाठीचा प्रचार ऐन शिगेला पोहोचला असताना महापुराच्या संकटाचा सामना करावा लागलेल्या जनतेला कोणीच वाली नसल्याचे चित्र आहे.
प्रशासनाकडून पंचनामे पूर्ण झाले, छोटे व्यापारी-व्यावसायिकांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश शासनाने सोमवारी काढले. मात्र प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांना रक्कम मिळालेली नाही. व्यापाऱ्यांच्या अडचणी कायम आहेत. इतरही घटकाला मिळालेली मदत अत्यल्प स्वरूपातील आहे. निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांकडून पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांना बगल देण्यात येत आहे.महापुराचा कटू अनुभव पाठीशी घेऊन व कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसूनही पुराचा फटका बसलेल्या भागातील नागरिक पुन्हा नव्याने उभारी घेत आहेत. अशा परिस्थितीतच विधानसभा निवडणुकीचा बार उडाल्याने पूरग्रस्तांच्या प्रश्नावर निवडणुका गाजतील असे चित्र असताना, सर्वच राजकीय पक्षांकडून स्थानिक प्रश्नांना बगल देण्यात येत आहे.निवडणुकीमध्ये मदतीसाठी सर्वात प्रथम कोण पोहोचले व काय मदत केली, यावरच चर्चा होताना दिसत आहे. मात्र, पूरग्रस्तांचे मूळ दुखणे असलेल्या भरपाईची रक्कम, अनुदान अद्याप पोहोचलेले नाही.पूरस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण केले व नुकसानीचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर केला. पूरग्रस्तांना देण्यात येणारा दैनंदिन भत्ता व सानुग्रह अनुदानाच्या वाटपात प्रशासनाने चांगली कामगिरी केली असली तरी, त्यानंतरच्या घटकांना अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
पुरामुळे व्यापाऱ्यांचे ७० ते ८० कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. भरपाई देण्याचे आदेश शासनाने सोमवारी काढल्याचे सांगण्यात आले. पूरग्रस्तांच्या सानुग्रह अनुदानातील एक हप्ता थेट बॅँक खात्यात जमा होणार होता.
बॅँकांच्या तांत्रिक अडचणीमुळे हा हप्ताही जमा न झाल्याचे चित्र आहे. शेतीच्या नुकसानीचेही पंचनामे पूर्ण झाले असून, अहवाल सादर असला तरी भरपाईबाबत कार्यवाही नाही. सध्या आचारसंहिता लागू असल्यानेही निर्णयात अडचणी येत आहेत.