पाटबंधारेची पाच कार्यालये बंद

कोल्हापूर मंडळ : वारणा योजनेच्या दोन कार्यालयांचा समावेश

सांगली : कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाअंतर्गत असलेल्या पाच उपविभागीय कार्यालयांमध्ये पुरेसे काम नसल्यामुळे ती बंद करण्याचा निर्णय शासनाने मंगळवारी घेतला आहे. यामध्ये वारणा डावा तीर कालवा उपविभाग क्रमांक तीन (कोकरूड, बांधकाम) आणि मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्रमांक सहा (शिराळा, बांधकाम) येथील कार्यालयांचा समावेश आहे. शासनाने ही कार्यालये हलविल्यामुळे वारणा डावा व उजव्या कालव्याचे आणि वाकुर्डे योजनेची कामे ठप्प होणार आहेत.
पंतप्रधान सिंचन योजना, नाबार्ड आणि राज्य शासन यांच्यातील करारानुसार वारणा योजनेसाठी ४६५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी यावर्षी लगेच १७२ कोटींचा निधी मिळणार असून, यातून मुख्य कालव्याची अपूर्ण कामे, पोट कालव्यांची कामे करण्यात येणार आहेत.
शिराळा तालुक्यातील वारणा डावा व उजवा कालव्याचीही कामे अपूर्ण आहेत. तोपर्यंत राज्य शासनाने कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाअंतर्गत असलेल्या वारणा कालवा क्रमांक एक, इस्लामपूर (बांधकाम) यांच्याकडील वारणा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक चार (जि. कोल्हापूर, कोडोली, बांधकाम), वारणा डावा तीर कालवा उपविभाग क्रमांक तीन (कोकरूड, बांधकाम), मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्रमांक सहा (शिराळा, बांधकाम) ही तीन कार्यालये लगेच बंद होणार आहेत. तसेच दुधगंगा डावा कालवा उपविभाग क्रमांक एक (जि. कोल्हापूर, दुधगंगानगर, बांधकाम) व दुधगंगा डावा कालवा उपविभाग क्रमांक पाच (जि. कोल्हापूर, इस्पुर्ली, बांधकाम) या दोन कार्यालयांसह पाच उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मंगळवार, दि. ८ नोव्हेंबरला घेतला आहे.
याबाबतचा लेखी आदेश संबंधित कार्यालयांना शासनाकडून मंगळवार, दि. ८ रोजीच आॅनलाईनद्वारे दिला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांच्यादृष्टीनेही धक्कादायक आहे. या प्रकल्पाची कामे अपूर्ण असताना शासनाने ही कार्यालये बंद का केली, असा सवालही अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. येथील कार्यालये बंद केल्यामुळे येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मंडळाअंतर्गतच्या विभागात अथवा अन्य उपविभागातील रिक्त असलेल्या मंजूर पदावर करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर, सांगली मंडळात रिक्त जागा नसेल, तर राज्यातील अन्य मंडळातील रिक्त जागांवरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहेत.
पाच कार्यालयांकडे असणारे काम जवळच्या अन्य विभागांकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचेही पाटबंधारे मंडळाकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्र्यांना भेटणार : शिवाजीराव नाईक
केंद्र आणि राज्य शासनाने वारणा योजनेची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ४६५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यापैकी १७२ कोटींचा निधी तात्काळ मिळणार असून, येत्या तीन वर्षात कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या परिस्थितीमध्ये उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. असे असताना येथील उपविभागीय कार्यालयेच बंद करून अन्य ठिकाणी हलविणे योग्य नाही. यामुळे वारणा योजनेची सर्व कामे ठप्प होणार आहेत. अधिकाऱ्यांकडून चुकीचा अहवाल गेला असल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. म्हणून मी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कार्यालयाचे स्थलांतर थांबविणार आहे, अशी प्रतिक्रिया शिराळ्याचे आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी दिली.
पद वारणा वारणा मध्यम प्र. दुधगंगा डावा दुधगंगा डावा
क्र. ४ क्र. ३ क्र. ६ कालवा क्र. १ कालवा क्र. ५
उपअभियंता १ १ १ १ १
कनिष्ठ अभियंता ३ २ २ २ ४
स्थापत्य अभियांत्रिकी १ १ २ ३ ३
अनुरेखक ० १ १ १ ०
वरिष्ठ लिपिक १ ० १ १ १
कनिष्ठ लिपिक १ २ २ २ २
लिपिक १ १ १ १ १
वाहनचालक १ ० १ १ १
शिपाई २ २ २ ० ०
चौकीदार १ ० १ १ १
एकूण १२ १० १३ १२ १४