सांगली : महापालिका पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिलेच श्वास निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र चालू वर्षात साकारणार आहे. त्यामध्ये महिना एक हजार श्वानांची शस्त्रक्रिया करण्यापर्यंत क्षमता वाढवली जाणार आहे. शहराबरोबरच ग्रामीण भागालाही या केंद्राची सुविधा दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.महापालिकेने पर्यावरण अहवाल तयार करण्याचा व त्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी १० लाख रुपये तरतूद केली आहे. वृक्ष संवर्धनासाठी प्रथम अस्तित्वातील वृक्षाची गणना आवश्यक आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे वृक्षगणना केली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या सेकंड इनिंगचा आनंद घेता यावा यासाठी विरंगुळा केंद्र निर्माण केली जातील. त्यासाठी १५ लाखांची तरतूद केली आहे.मॉडेल स्मार्ट स्कूल योजनेतून शाळांच्या भौतिक, बौद्धिक व मौलिक सुविधांचा विकास करण्यासाठी विविध योजना शाळांना जोडल्या जातील. त्यातून वर्गखोल्या, क्रीडांगण, ग्रंथालय, बोलक्या भिंती, शुद्ध पाणी, स्पर्धा परीक्षेची तयारी अशा भौतिक सुविधा पुरवण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिका आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्याची योजना सुरू करण्यात येणार आहे, तसेच आदर्श शाळा पुरस्कार योजनाही सुरू केली जाणार आहे. गरजू विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तक पेढी योजना राबवली जाणार आहे.अर्थसंकल्पातील अन्य बाबी
- तृतीयपंथींच्या सक्षमीकरणासाठी पाच लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
- सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी दहा नवीन मॉडेल हजेरी शेड बांधण्यासाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे.
- ई-ऑफिस प्रणाली विकसित करून पेपरलेस कामकाजासाठी एक कोटींची तरतूद केली आहे.
- सफाई कर्मचारी गणवेश योजनेसाठी दहा लाखांची तरतूद केली आहे.
- माल आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी दोन लाखांची तरतूद केली आहे.
- मोबाइल एक्स- रे सुविधा देण्यासाठी २० लाख रुपये खर्च केले जातील.
- महापालिकेच्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी कार पॉन्ड निर्माण केले जाणार आहे.
- स्थानिक लोकांच्या रोजगारासाठी खाऊ गल्ली उपक्रम राबवला जाईल.
ट्रिमिक्स काँक्रीट रस्तेनवीन ट्रिमिक्स काँक्रीट रस्ते तयार करण्याबरोबर रस्ता दुभाजक बसवण्याचा संकल्प महापालिकेने केला आहे. त्यामुळे अपघात कमी होऊन सुरक्षितता वाढेल. पायभूत सुविधा दर्जेदार होतील. यासाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे.
प्रधानमंत्री ई-बस सेवावाढते शहरीकरण, वाहनसंख्या, प्रदूषण आदींवर उपाय म्हणून केंद्र शासनाच्या मदतीने लवकरच शहर बस वाहतूक यंत्रणा महापालिका निर्माण करणार आहे. त्यामुळे स्वस्तात वाहतूक पर्याय होईल. रिक्षा व पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेला बाधा न आणता ही योजना राबवली जाईल. चार्जिंग स्टेशनसाठी २५ लाखांची तरतूद केली आहे.
पाण्याचा हिशोब ठेवणारपाणी लेखापरीक्षणातून येणाऱ्या व जाणाऱ्या पाण्याचा हिशोब ठेवला जातो. वापर आणि पुरवठा यामध्ये काही कारणातून तफावत होते. लेखापरीक्षणातून महसूल निर्माण करून न देणारे पाणी कमी केले जाईल. त्यासाठी दहा लाखांची तरतूद केली आहे.
नवीन डीपी रस्त्यासाठी आठ कोटीविकास आराखड्यांतर्गत नियोजित रस्ते वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मदत करतात. डीपी रस्ते भविष्यात वाहतूक आणि इतर सुविधा सोप्या करण्यासाठी मदत करतात. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.