सांगली : जिल्हा बँकेच्या थकबाकी वसुलीचा मुद्दा सध्या चिंतेचा विषय बनला असतानाच शिल्लक ठेवींचा प्रश्नही चर्चेत आला आहे. त्यामुळे नव्या व मोठ्या कर्जदारांचा शोध घेण्याचे काम सध्या जिल्हा बँकेकडून सुरू झाला आहे.
सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व इतर सहकारी संस्थांना दरवर्षी मोठा कर्जपुरवठा जिल्हा बँकेकडून केला जातो. या बिगरशेती कर्जातून आजवर जिल्हा बँकेला मोठा फायदाही झाला. मात्र, सध्या अनेक कारखाने, सूतगिरण्या व इतर सहकारी, खासगी संस्था थकबाकीत गेल्याने बँकेचे आर्थिक गणित अडचणीचे बनले आहे. थकबाकीचा परिणाम बँकेचा एनपीए वाढण्यावर झाला आहे. त्यामुळे नवे कर्जदार शोधून त्यांना कर्जवाटप करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही. बिगरशेती कर्जवाटपातूनच बँकेला मोठा नफा होत असतो. त्यामुळे या कर्जप्रकाराकडे बँकेचे विशेष लक्ष असते.
‘नाबार्ड’नेही बँकेला तातडीने एनपीए कमी करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. या सूचनांची कडक अमलबजावणी करण्याचा निर्णय नवीन संचालक मंडळाने घेतला आहे. जुन्या वसुलीवर भर आणि नवीन कर्जवाटप करताना चांगल्या संस्थांना कर्जाचे वितरण यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
वर्षानुवर्षे थकबाकीत असलेल्या बड्या संस्थांच्या वसुलीचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्यादृष्टीने कोणतीही ठोस पावले सध्या उचलली गेली नाहीत. एकरकमी परतफेड योजना सध्या लागू केली असली तरी त्यास कितपत प्रतिसाद मिळणार हा चिंतेचा विषय आहे. यातूनही वसुली न झाल्यास थेट संस्थांच्या मालमत्तांची जप्ती करून लिलावाद्वारे वसुली करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे.
मार्चमध्ये सवलत योजना का?
नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात येऊन आता तीन महिने झाले. पहिल्या कर्जवाटप बैठकीत राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना कर्जवाटप करण्यात आले. मात्र त्याचवेळी सवलत योजना जाहीर न करता मार्चमध्ये ऐन वसुलीच्या घाईगडबडीत योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांची कसोटी
जिल्हा बँकेचा वाढता एनपीए, शिल्लक ठेवी, थकबाकीदारांवरील कारवाई, नव्या कर्जदारांचा शोध अशा प्रत्येक स्तरांवर कसोटीचा काळ आहे. योग्यरितीने निर्णय न घेतल्यास बँकेच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. बँकेला यंदा नफा होईल, मात्र पुढील काही महिन्यांत थकबाकीमुळे अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.