प्रशासनाकडून आर्थिक शोषण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2016 23:30 IST2016-04-03T23:30:03+5:302016-04-03T23:30:03+5:30

विलासराव जगताप : जत तालुक्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून हप्ते वसुली

Financial exploitation by the administration | प्रशासनाकडून आर्थिक शोषण

प्रशासनाकडून आर्थिक शोषण

जत : तालुक्यातील पोलिस व महसूल विभाग दुष्काळात होरपळत असलेल्या जनतेला वेठीस धरुन त्यांचे आर्थिक शोषण करत आहे. पोलिस खात्याने बेकायदेशीर व्यवसायाचे हप्ते वसूल करण्यासाठी काही पोलिस कर्मचारी नेमले आहेत. तर महसूल प्रशासनाने काही तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे येथील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे., अशी माहिती आ. विलासराव जगताप यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
तालुक्यात मटका, गावठी दारु, चंदन तस्करी, वाळू तस्करी जुगार अड्डे व अवैध प्रवासी वाहतूक आदी व्यवसाय खुलेआम सुरु आहेत. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्वच बेकायदेशीर व्यवसाय बंद करावेत, अशी सूचन मी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली होती. परंतु आमची सूचना त्यांनी ऐकली नाही. त्यातून नैराश्य, आत्महत्या किंवा वाममार्गाला लागणे अशा घटना घडत आहेत.
प्रभारी पोलिस निरीक्षक रफिक अहमद शेख यांना पोलिस स्टेशनमध्येच दहा हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने रंगेहात पकडून अटक केली आहे. ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी येथील प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिस उपनिरीक्षक सीमा आघाव यांनी चार हजार रुपयांची लाच घेताना त्यांचा पाठलाग करुन त्यांना अटक केली आहे. मागील दोन वर्षात जत पोलिस ठाण्यातील दोन व उमदी पोलिस ठाण्यातील राठोड नावाचे एक पोलिस अधिकारी अशा तालुक्यातील तीन पोलिस अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत विभागाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील पोलिस खात्याचा गैरकारभार उजेडात आला असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
एकमेकांविरोधात परस्परविरोधी तक्रार दाखल करुन पोलिस खाते जनतेची आर्थिक पिळवणूक करत आहे. तर महसूल प्रशासन गौण खनिज संपत्तीवर डल्ला मारत आहे. बेकायदेशीर गौन खनिज वाहतुकीवर महसूल खाते जुजबी कारवाई करत आहे. या व्यवसायातील तस्करांसोबत अधिकारी, कर्मचारी, कोतवाल, तलाठी व मंडल अधिकारी यांचे वैयक्तिक हितसंबंध गुंतले आहेत.
त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे. असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. यापुढील काळात हे सर्व बेकायदेशीर व्यवसाय असेच सुरु राहिले, तर आंदोलन करुन यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचा इशारा आमदार विलासराव जगताप यांनी दिला आहे. (वार्ताहर)
 

Web Title: Financial exploitation by the administration