सांगलीवाडीतील आरक्षित जागेची फाइल नगररचनामधून गायब, अधिकारी निरुत्तर 

कारवाई करण्याची नगरसेविकेची मागणी

सांगली : सांगलीवाडी येथे तीनशेहून अधिक घरांवर विकास आराखड्यात आरक्षण टाकण्यात आले आहे. हे आरक्षण उठविण्याबाबत २०१७ मध्ये महासभेत ठराव करण्यात आला होता. या आरक्षणाबाबतची फाइल नगररचना विभागातून गायब झाली असल्याची तक्रार नगरसेविका दीपाली पाटील यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली. अधिकाऱ्यांनी ही फाइल सापडत नसल्याची कबुली दिल्याने सभापती अतुल माने यांनी आठ दिवसांत फाइल न सापडल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती अतुल माने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत सदस्या दीपाली पाटील यांनी सांगलीवाडीतील प्रश्न उपस्थित केला. भारती महाविद्यालयाच्या पाठीमागे तानंगकर प्लॉट व शिवभारत चौक येथे तीनशे घरे आहेत. या घरांच्या जागेवर आरक्षण पडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी लोक राहतात. त्यामुळे हे आरक्षण उठविण्याचा ठराव २०१७ च्या महासभेत करण्यात आला होता. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या सभागृहाने यावर काहीही केले नाही. २०२१ ला ही फाइल नगररचना विभागाकडे होती. आता या फाइलसंदर्भात विचारणा केली असताना अधिकारी फाइल सापडत नसल्याचे सांगत आहेत. याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी केली.सभापती माने यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारला केली. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही फाइल तत्कालीन आयुक्तांकडे दिली असल्याचे सांगितले, पण रेकॉर्डला तशी नोंददेखील नव्हती. नगररचना विभागातून ही फाइल गायब झाली आहे? असा आक्षेप दीपाली पाटील यांनी घेतला.

याप्रकरणी सभापती माने यांनी संताप व्यक्त करत पुढच्या स्थायी समितीच्या सभेपर्यंत ही फाइल शोधावी, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला, तसेच गॅस वाहिनीसाठी शहरातील अनेक ठिकाणी खुदाई केली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्यादेखील फुटल्या आहेत. त्यामुळे गॅस खुदाई कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी सुरेश बंडगर यांनी केली. शहर अभियंत्यांनी चौकशी करून कारवाई करू, अशी ग्वाही दिली.