सहदेव खोतपुनवत : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे मार्फत घेण्यात येणाऱ्या पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी भरमसाट शुल्क आकारले जात असल्याने पालक वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे. एकीकडे शासन सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेस प्रविष्ट करा, असे सांगत आहे. तर दुसरीकडे मोठे शुल्क आकारणीही होत आहे, याचा सामान्य पालकांना फटका बसत आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दरवर्षी इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून लाखो विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या परीक्षेसाठी लागणारे शुल्क वाढविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागाचा विचार करता सर्वसामान्य पालकांना हे शुल्क भरणे कठीण होत आहे. सध्या या परीक्षेसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १२५ रुपये तर बिगरमागास विद्यार्थ्यांसाठी २०० रुपये शुल्क आकारणी होते. या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांचे फॉर्म ऑनलाईन भरण्यासाठी वेगळे पैसेही पालकांनाच द्यावे लागतात.प्रतिवर्षी शिक्षण विभागाकडून या दोन्ही परीक्षेसाठी आपल्या शाळांतील शंभर टक्के विद्यार्थी परीक्षेस बसविण्याच्या सूचना देण्यात येतात. तशी सक्तीही केली जाते. तसेच प्रत्येक वर्षी प्रत्येक शाळेला २०० रुपये शाळा संलग्नता शुल्कही भरावे लागते. या शुल्क संदर्भात मात्र कोणीही बोलत नाही. वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच शिक्षक आमदार यांनी याबाबत अधिक लक्ष घालण्याची गरज आहे.ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य पालकांना हे शुल्क भरणे जिकिरीचे होऊन बसत आहे. बऱ्याच वेळा अनेक विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना, शिक्षकांना भरावे लागत आहे. जिल्हा परिषद शाळा या शासनाच्या असतात तरीही त्यांना संलग्नता शुल्क भरावे लागत आहे. शुल्क भरण्याची अडचण असल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेस बसण्यास नकार देत आहेत. जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही; मात्र शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी शुल्क का, असा सवाल पालकांतून केला जात आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी शासनाने ज्यादा शुल्क ठेवले आहे. ग्रामीण भागातील पालकांना हे शुल्क परवडण्यासारखे नाही. शासनाने या परीक्षांसाठी विनामूल्य प्रवेश ठेवावा. -संतोष कोपार्डे, पालक, खवरेवाडी.