सांगली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेनुसार ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत असणाऱ्या जिल्'ातील अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या ९० हजार ७०६ कर्जदार शेतकऱ्यांना ९७९ कोटी १२ लाख ९० हजार इतकी कर्जमाफी मिळू शकते. ही आकडेवारी जिल्हा बॅँकेकडील असून, अन्य राष्टÑीयीकृत बॅँकांकडील थकबाकीदार कर्जदारांचा यात समावेश केल्यास हा आकडा १२०० कोटींच्या घरात जाऊ शकतो.कर्जमाफीच्या घोषणेबाबत सविस्तर आदेश अद्याप प्राप्त नाहीत. त्यामध्ये अल्प, मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीच्या सर्वच प्रकारच्या कर्जांसाठी माफी असेल, तर मोठ्या प्रमाणावर जिल्'ातील शेतक-यांना दिलासा मिळू शकतो.
कर्जमाफीची अंमलबजावणी मार्चपासून होणार असल्याने जिल्हा बॅँकेने याबाबतची माहिती संकलित केली आहे. कृषी क्षेत्राला जिल्हा बँकेवर विसंबून रहावे लागते. त्यामुळे एकूण पीक कर्जापैकी सर्वाधिक वाटा जिल्हा बँकेचा असतो. तो वाटा जवळपास ७० टक्के इतका आहे. बँकेने १ एप्रिल २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०१९ या काळात ९३ हजार ६२४ कर्जदारांना ५९ हजार ४२४ हेक्टरसाठी ५८४ कोटी ५३ लाखांचा कर्जपुरवठा केला आहे. यातील ४० टक्के शेतक-यांना अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त केल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सुमारे २३० ते २५० कोटी रुपयांची वसुली बाधित झाली आहे.
जिल्हा बँकेने १ लाख ५१ हजार २८४ शेतकºयांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अल्प व दीर्घ मुदतीच्या १ हजार १४७ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले आहे. ३० जूनअखेर यातील कर्जाची थकबाकी ३७९ कोटी १४ लाख इतकी आहे. याशिवाय मध्यम मुदतीचा कर्जाचा आकडाही मोठा आहे. दुसरीकडे थकबाकीदार शेतक-यांची संख्या वाढत आहे. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांचे आता दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार असल्याने त्याची माहिती जिल्हा बॅँकेमार्फत काढण्यात आली आहे. ९० हजारांवर शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार असल्याने जिल्'ातील संकटग्रस्त शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे.
घोषणेमुळे बॅँकेलाही दिलासाकर्जमाफीच्या निर्णयाची शक्यता वाटत असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकºयांनी कर्जाचे हप्ते भरणे बंद केले होते. आपत्तीग्रस्त भागासह अन्य भागातील शेतकºयांनीही कर्जवसुलीस प्रतिसाद दिला नव्हता. आता कर्जमाफीची घोषणाच झाल्याने २ लाखावरील कर्जाची वसुली होणे शक्य झाल्याने शेतकºयांसह बॅँकेलाही दिलासा मिळाला आहे.
एनपीचा धोका टळणार?सद्यस्थितीत जिल्हा बॅँकेकडील केवळ कृषी कर्जाचा एनपीए ६२ कोटींच्या घरात आहे. कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कर्जाचे पैसे भरणे बंद केले होते. त्यामुळे हा आकडा मार्चअखेरीस १00 कोटींवर जाण्याची चिन्हे दिसत होती. कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे आता तेवढी माफी दिल्यानंतर उर्वरीत पैसे शेतकरी भरतील आणि एनपीएचा संभाव्य धोका टळेल, अशी चिन्हे आहेत. तरीही राज्यातील सर्व जिल्हा बॅँकांनी नाबार्ड व केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे याप्रश्नी सवलतीची मागणी केली आहे.