सांगली : वृध्द शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी निर्णायक लढा उभारण्यासाठी दि. १७ डिसेंबररोजी सांगलीतील तरुण भारत क्रीडांगणावर शेतकरी पेन्शन परिषद घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, शेतकऱ्याची दहा-वीस एकर शेती असली तरीही त्याला वृध्द झाल्यानंतर फारसे कोणी सन्मानाने सांभाळत नाहीत. या वृध्दांना हक्काने जगता यावे, यासाठी दर महिन्याला किमान दोन हजार रुपये तरी पेन्शन राज्य शासनाने दिली पाहिजे. केरळ, गोवा राज्यात ती मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांना ६० वर्षे वयानंतर दर महिन्याला दोन हजार रुपये पेन्शन दिली पाहिजे, या मागणीसाठी जनता दलाचा लढा सुरू आहे.
आता आम्ही निर्णायक आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दि. १७ डिसेंबर रोजी सांगलीत शेतकरी पेन्शन परिषद बोलाविली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात अशी परिषद घेण्याचे नियोजन आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुंबईत महाराष्ट्रातील ६० हजाराहून अधिक शेतकरी जमा होऊन तीव्र आंदोलन छेडणार आहेत. या आंदोलनात जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि देशाचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारने ठोस निर्णय दिल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही.
ते म्हणाले की, डॉ. स्वामिनाथन् आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट दर द्यावा, शेतीपंपांना सवलतीच्या दरात चोवीस तास वीजपुरवठा करावा, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांपैकी एकाला सरकारी नोकरीत घ्यावे, सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा सात-बारा उतारा कोरा करावा आदी मागण्याही आहेत. या आंदोलनात सर्वच शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटनांना बरोबर घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.आमदारांकडून शेतकऱ्यांच्या पेन्शनसाठीचे विधेयकसोलापूर जिल्ह्यातील आमदार अॅड. रामहरी रुपनवर यांनी शेतकऱ्यांना महिना तीन हजार रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे, यासाठी विधेयक मांडले असून, त्यावर येत्या अधिवेशनात चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी अन्य आमदारांनीही शेतकरी, कष्टकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी ते पास करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची मागणी माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात २२ डिसेंबरला बैठकवृध्दांना मुलगी व मुलगा सांभाळत नसेल तर, त्यांना आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण देखभाल अधिनियम २००७ च्या कायद्याचे तहसीलदार, प्रांताधिकाºयांसह अन्य अधिकाºयांना चांगले ज्ञान मिळावे. जास्तीत-जास्त वृध्दांना न्याय मिळावा, या हेतूनेच जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी सर्वच अधिकाºयांची दि. २२ डिसेंबररोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलाविली आहे, असेही प्रा. शरद पाटील यांनी सांगितले.वृध्दांना न्याय देण्यात प्रशासन उदासीन
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण देखभाल अधिनियम २००७ चा कायदा वृध्दांसाठी दिलासादायक आहे. वृध्दांना मुलगा व मुलगी सांभाळत नसेल तर त्यांच्याविरोधात आई-वडील न्याय मागू शकतात. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यातील भिलवडी (ता. पलूस), नेलकरंजी (ता. आटपाडी) आणि सांगली शहरातील एक अशा तीन कुटुंबांमधील वृध्दांना त्यांची मुले सांभाळत नाहीत.
याबद्दल आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर संबंधित तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. परंतु, वृध्दांना संरक्षण देणारा कायदाच प्रशासनाला फारसा माहीत नसल्यामुळे वेळेत निकाल लागत नाहीत. तीनही केसमधील वृध्दांना सात ते नऊ हजार दर महिना पोटगी देण्याचा निकाल दिला आहे. पण, त्या निकालावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपील करून मुले आई-वडिलांना पैसे देण्यास नकार देतात, अशी खंतही पाटील यांनी व्यक्त केली.