सांगली : राज्यातील जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीनीकरण करायच्या की त्यांची त्रिस्तरीय रचना कायम ठेवायची याबाबत केंद्र शासनाने अभ्यास गट नियुक्त केला आहे. त्यानंतर सहकार क्षेत्रात यावरील चर्चेने जोर धरला आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील आजी, माजी पदाधिकारी व तज्ज्ञांच्या मते जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण झाल्यास सामान्य शेतकरी व नागरिकांची फरफट होणार आहे. दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी यातील राजकीय संचालक मंडळ हटविण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा बँकेतील राजकीय मंडळींना हटविले पाहिजे. जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण झाल्यास काहीही तोटा होणार नाही. शेतकऱ्यांना किंवा सोसायट्यांना थेट राज्य बँकांकडून कर्जवितरण झाल्यास व्याजदरही घटेल. यात शेतकऱ्यांचा फायदा आहे. - महेश खराडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सध्याच्या त्रिस्तरीय रचनेतून साेसायट्यांना हटवून त्यांचे सभासद जिल्हा बँकेला जोडावेत. जिल्हा बँका व राज्य बँक अशी द्विस्तरीय रचना असावी. जिल्हा बँकेतील राजकीय संचालक मंडळ दूर करून केवळ प्रशासकीय स्तरावर जिल्हा बँकांचे अस्तित्व राहिल्यास शेतकरी व सामान्यांचे हित साधले जाईल. - संजय कोले, राज्यप्रमुख शेतकरी संघटना सहकार आघाडी
प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी असते. राज्याच्या एका ठिकाणाहून बसून अन्य जिल्ह्यांबाबत विचार करणे चुकीचे आहे. जिल्हा बँकांमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे या बँकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत. विलीनीकरणाची चर्चा चुकीची आहे. - आ. मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा बँक
जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखांचे विलीनीकरण केल्यास हरकत नाही, पण सोसायट्या, तालुकास्तरीय बँक व राज्य बँक अशी त्रिस्तरीय रचना करायला हवी. पूर्णत: जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण केल्यास तालुकास्तरीय बँकांचे अस्तित्वही संपुष्टात येईल. त्यामुळे कर्जवितरणाची यंत्रणा विस्कळीत होईल. कर्जप्रस्ताव घेऊन मग साेसायट्यांनी जायचे कुठे? - विलासराव जगताप, माजी अध्यक्ष, सांगली जिल्हा बँक