नोटाबंदीच्या पन्नाशीतही चलनाचा दुष्काळ

ग्रामीण अर्थकारण विस्कळीतच : जिल्ह्यातील ७0 टक्के एटीएम अद्याप बंद; बॅँकांमधील गर्दी कायम

सांगली : चलन टंचाईचे ढग पन्नास दिवसच दाटतील आणि त्यानंतर नव्या चलनाची बरसात होईल, असे केंद्र शासनाने दिलेले आश्वासन आता खोटे ठरण्याच्या वाटेवर आहे. जिल्ह्यातील ७0 ते ८0 टक्के एटीएम केंद्रे आजही बंद आहेत. सुरू असलेल्या एटीएमवरील रांगा आणि बँकांमधील गर्दीचे चित्र आजही तसेच आहे. टंचाईचा विविध क्षेत्रांना, घटकांना बसलेला फटकाही किंचीतसुद्धा कमी झालेला नाही. खासगी, राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँकांमधील चलनटंचाई कायम असल्याने आर्थिक दुष्काळाचे सावट नोटाबंदी निर्णयाच्या पन्नाशीतही कायम आहे. (प्रतिनिधी)
रब्बीच्या हंगामाला मोठा फटका

जिल्ह्यात रब्बीच्या हंगामात दरवर्षी ५0 हजारांवर शेतकऱ्यांना तीनशे ते चारशे कोटींच्या घरात कर्जपुरवठा केला जातो. या हंगामात सर्वाधिक कर्जपुरवठा द्राक्षे व उसाकरिता करावा लागतो. यंदा रब्बीसाठी ३९९ कोटी ६0 लाख रुपये कर्जपुरवठ्याचे जिल्हा बँकेचे उद्दिष्ट असताना, त्यातील दहा टक्के रक्कमही वाटता आलेली नाही. याशिवाय ज्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग झाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना ही रक्कम काढतासुद्धा आलेली नाही. त्यामुळे रब्बीचे क्षेत्र यंदा घटण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा बॅँकांना रिझर्व्ह बँकेचा शाप
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या शापामुळे जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. बँकेच्या २१७ शाखांमधील रोकड संपत चालली असताना, यावरच सर्वस्वी अवलंबून असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था ढासळत आहे. जिल्ह्यातील दररोजची शंभर कोटींची उलाढाल असणारी आणि वार्षिक चार हजार कोटींचा व्यवहार करणारी ही बँक आता रोकड नसल्याने ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, बचत गटाच्या महिलांसह ग्रामीण नागरिक बँकेच्या दुष्ट अर्थचक्रात भरडला जात आहे. गेल्या पन्नास दिवसांत बँकेचा रोख रकमेचा आणि अडचणींचा आलेख घसरत आहे.
जिल्हा बॅँकेकडील कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्य शाखेत नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी दररोज केवळ २५0 धनादेश दाखल होत होते. आता ३ हजार ५00 वर हे प्रमाण गेले आहे. इन्स्टा डेबिट कार्डचे वाटप सुरू असून, नव्याने दहा हजार कार्डांचे वाटप जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. याशिवाय १0 हजार किसान कार्डही आले आहेत. आणखी ५0 हजार डेबिट कार्ड बॅँकेने मागविले आहेत.
सहकारी बॅँकांची कसोटी
नोटाबंदीनंतर सहकारी बॅँकांच्या बॅँकिंग व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. कारण जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅँकांची स्वत:ची ‘करन्सी चेस्ट’ असल्याने त्यांना चलन पुरवठा व्यवस्थित होत होता. मात्र, शहरासह ग्रामीण भागातील विविध सहकारी बॅँकांची स्थिती मात्र ‘ना घरका, ना घाटका’ अशीच झाली आहे. चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता असल्याने, या बॅँकांनी रद्द झालेल्या नोटाही स्वीकारण्यास हात आखडता घेतला होता. सहकारी बॅँकांची एटीएम यंत्रणा पूर्णपणे बंद आहे. सध्या बहुतांश व्यवहार डिमांड ड्राफ्ट आणि धनादेशाद्वारेच सुरू आहेत.
मागणी ३,००० कोटींची, पुरवठा केवळ ५०० कोटींचाच!
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या चार करन्सी चेस्टकडून रिझर्व्ह बॅँकेकडून ३०० ते ३५० कोटी रुपये आतापर्यंत जिल्ह्यात पुरवठ्यासाठी मिळाले आहेत. गेल्या पन्नास दिवसांत आठवड्याला दोनवेळा अशी रक्कम प्राप्त झाली आहे. दरवेळी करन्सी चेस्टकडून ३५० कोटींची मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र, पुरवठा मागणीच्या केवळ १० ते १५ टक्केच आहेत. ग्राहकांच्या रांगा बॅँकांबाहेर आणि बॅँक अधिकाऱ्यांच्या रांगा रिझर्व्ह बॅँकेबाहेर अशी स्थिती पाहावयास मिळाली.
एटीएम बंदच!
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वाधिक भार होता तो एटीएम केंद्रांवर. मात्र, कमी प्रमाणात उपलब्ध होणारी रक्कम आणि एटीएमची जादा संख्या यामुळे नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर दोन दिवसातच एटीएम यंत्रणा कोलमडली. ती यंत्रणा आजतागायत पूर्णपणे विस्कळीतच असून, अपवाद वगळता सर्व एटीएम बंद आहेत. यात राष्ट्रीयीकृत बॅँकांच्या एटीएमवर काही प्रमाणात रक्कम उपलब्ध होत आहे. मात्र, त्याठिकाणीही रोज भलीमोठी रांग दिसत आहे.
पन्नास दिवसानंतरही किरकोळ फळभाजी विक्रेत्यांचे नुकसान सुरूच आहे. बाजारात खरेदीदार येत असले तरी, खरेदीत मोठी घट झाली आहे. माल शिल्लक रहात असल्याने कमी दराने विक्री करण्याकडे सर्वांचा कल दिसतो. त्यामुळे जवळपास पन्नास टक्के व्यवसाय कमी झाला आहे.
- कैस अहमद मुनीर अलगुर, कांदा, बटाटे विक्रेता, सांगली
बांधकाम कामगारांचे आठवड्याला होणारे पगार बंद झाले आहेत. आठवड्याच्या पगारावर बाजार भरला जात होता. आता कामगारांना धनादेश दिले जात आहेत. ते बँकेत जमा केल्यानंतर खात्यावर रक्कम जमा होण्यास वेळ लागतो. पुन्हा खात्यावरून पैसे काढताना थोडीच रक्कम मिळते.
- यशवंत वाघमारे, बांधकाम कामगार, सांगली

देशाचे नागरिक म्हणून या निर्णयाचा विचार केला, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. निर्णय जरी कठोर असला तरी, त्याचा भविष्यकालीन परिणाम खूपच चांगला असणार आहे. नोटाबंदीनंतर आवश्यक कॅशलेस व्यवहार सर्वसामान्यांच्या अंगवळणी नसल्याने थोडा त्रास जरूर होत आहे. याचा सर्वच व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. हॉटेल व्यवसाय निम्म्यावर आला आहे. ३० ते ४० टक्के परिणाम जाणवत आहे. सर्वसामान्य लोक खर्च करण्यास धजावत नसल्याने व्यवसायावरील परिणाम वाढत आहे.
- दिनेश सन्मुख, हॉटेल व्यावसायिक.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत असले तरी त्याचा सर्वाधिक त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे, हे कबूल करावेच लागेल. मुळात सरकारचा हेतू अवैध पैसा बाहेर येईल व त्यामुळे देशाचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबेल हा होता. मात्र, सरकारने पूर्वतयारीविना हा निर्णय घेतल्याने त्याचा त्रास जाणवत आहे. पन्नास दिवसानंतर तरी सर्वसामान्यांचे हाल कमी व्हावते हीच अपेक्षा आहे.
-अमित ढवळे, नोकरदार
डेबिट कार्डचा वापर करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे गेल्या पन्नास दिवसांत टंचाईची तीव्रता जाणवली नाही. किरकोळ खरेदीसाठी लागणारे पैसे उपलब्ध होतात. त्यामुळे अडचण वाटत नाही.
- अर्चना भद्रे, व्यावसायिक, सांगली