जिल्हा नियोजनच्या निधीवरून आघाडीत बिघाडी

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर १० कोटींच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. राष्ट्रवादीची सदस्यसंख्या कमी असतानाही सर्वाधिक निधी या पक्षाला देण्यात आला, तर सत्तेत सहभागी असून काँग्रेसच्या वाट्याला मात्र सर्वात कमी निधी देण्यात आला आहे. याला काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे सदस्य निवडीनंतर आता निधी वाटपावरूनही महापालिकेत वाद उफाळणार आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी काँग्रेसच्या सहकार्याने राष्ट्रवादीने महापालिकेतील भाजपची सत्ता उलथवून टाकली. पालिकेत राष्ट्रवादीचे १५ नगरसेवक आहेत. तर, काँग्रेसचे १९ व भाजपचे ४३ सदस्यसंख्या आहे. जानेवारी महिन्यात भाजपच्या सत्ताकाळातही जिल्हा नियोजनच्या अकरा कोटींच्या निधीवरून वाद निर्माण झाला होता. आता पुन्हा वादाची ठिणगी पडली आहे. पण, यावेळी सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच आमने-सामने आहेत.

जून महिन्यात जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतून ८ कोटी ८६ लाख तर नागरी दलितेतर वस्त्या सुधारणा योजनेतून १ कोटी २१ लाख असा १० कोटींचा निधी मंजूर झाला. महासभेत या निधीतून कामे प्रस्तावित करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानुसार आता विकासकामांची यादी निश्चित केली जात आहे. त्यातही सत्तेत अर्धा वाटा असतानाही काँग्रेसला डावलले जात असल्याची सदस्यांची भावना आहे.

महापालिकेत राष्ट्रवादीची सदस्यसंख्या सर्वांत कमी असतानाही त्यांनी ४ कोटी ४५ लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. भाजपच्या वाट्याला ३ कोटी २२ लाख तर काँग्रेसला २ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या असमान निधी वाटपाला काँग्रेस नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. त्याबाबत पक्षाच्या नेत्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रवादीचा महापौर झाल्यापासून महापालिकेत काँग्रेसला सातत्याने दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे. त्यातून आघाडीच्या सदस्यांतील अंतर वाढू लागले आहे.

चौकट

महासभेेचे कामकाज बंद पाडू : मनोज सरगर

गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेच्या कारभारात राष्ट्रवादीच्या बाहेरील मंडळींचा हस्तक्षेप वाढला आहे. महापौर हे नावापुरतेच आहेत की काय? अशी शंका येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपातही काँग्रेसवर अन्याय करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीने काँग्रेसला सन्मानजनक निधी दिला नाही तर महासभेचे कामकाज बंद पाडू, असा इशारा नगरसेवक मनोज सरगर यांनी दिला आहे.

चौकट

सदस्यांपेक्षा नेत्यांनाच जादा निधी

जिल्हा नियोजनच्या १० कोटींत राष्ट्रवादीने सर्वाधिक निधी आपल्या सदस्यांना दिला आहे. सदस्यांसोबतच महापालिकेबाहेरील पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामेही प्रस्तावित केली आहेत. एका पदाधिकाऱ्याच्या ३५ ते ४० लाखांच्या कामाचा समावेश करण्यात आल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसच्या एका युवा नेत्याने शिफारस केलेल्या १० ते १२ लाखांच्या कामाचाही यादीत समावेश केल्याची चर्चा आहे.