जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या पगारावरच जास्त खर्च

सांगली : जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे काहीच योजना शिल्लक राहिल्या नसल्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामच राहिलेले नाही. यामुळे राज्य शासनाकडील कृषीच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे द्याव्यात, अशी मागणी अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांनी शुक्रवारी केली. कृषी विभागाकडील पगारावर वर्षाला पाच कोटींचा खर्च तर विकासकामांवर केवळ तीन कोटींचा खर्च होतो, असेही त्या म्हणाल्या.

कोरे म्हणाल्या की, दिवसेंदिवस जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना रद्द होत आहेत. सध्या केवळ स्वीय निधी ५० ते ६० लाख, कृषी स्वावलंबन योजना आणि राष्ट्रीय बायोगॅस अशा तीनच योजना शिल्लक आहेत. यासाठी वार्षिक तीन कोटींपर्यंत निधी येतो. अनेकवेळा दोन वर्षे निधीही मिळत नाही. कृषी विभागाकडील ५४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना काहीच काम नसते. परंतु, शासन त्यांच्या पगारावर वार्षिक पाच कोटींपर्यंत खर्च करत आहे. विकासकामांवर तीन ते चार कोटींचा खर्च आणि पगारावर पाच कोटींचा खर्च होत आहे. शासनाने जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील योजना जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. त्या योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी कोरे यांनी केली.