सांगली : कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यक्षेत्र विस्तारणार असून, या महामंडळामार्फत पाणी व पीक व्यवस्थापनाद्वारे सहा जिल्ह्यांच्या विकासाचे मॉडेल तयार केले जात आहे. केंद्रीय नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.
पाटील म्हणाले की, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर आदी जिल्ह्यातील ७४ तालुक्यांतील शेती, दुग्ध व्यवसाय, सिंचन, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग अशा विविध स्तरावर एकात्मिक विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. नीती आयोग, केंद्रीय कृषी मंत्रालय, प्रधानमंत्री सिंचन योजना आणि त्यांना पूरक ठरणारे विविध विभाग या सर्वांच्या सहकार्याने त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली आहे. कृषी सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापन हा यातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यात ठिबक पद्धतीवर भर दिला आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत-जास्त वापर करता येईल.
कृष्णा खोरेअंतर्गत ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ योजनेतून आतापर्यंत २ लाख २९ हजार २०३ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. या तीनही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास आणखी ७४ हजार ५८८ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल; तर सूक्ष्म सिंचनाद्वारे एक लाख ५४ हजार ६१५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते. त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा शाश्वत पर्याय देण्याचा विचार नीती आयोगाने केला आहे. शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायालाही आधुनिकतेची जोड देऊन उत्पादन वाढ व शेतकºयांना अधिक लाभ कसा देता येईल, याचा विचार सुरू आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करून उपपदार्थ निर्मिती करून त्याचे मार्केटिंग करायचे आणि त्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्याची अशी संकल्पना आहे.
प्रत्येक गावातील जमीन क्षेत्रानुसार शेतकºयांचे विकास गट तयार करण्यात येणार आहेत. एक हजारपासून पाच हजार एकरापर्यंत जमिनीचा एकात्मिक पद्धतीने विकास करता येईल. विकास सोसायट्यांना नाबार्डकडून थेट पतपुरवठा करून शेतकºयांना अल्प व्याजदरात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा विचार असल्याचे पाटील म्हणाले.मातीची प्रतवारी तपासणे, क्षारपड जमिनीची सुधारणा, ठिबक सिंचनाची यंत्रणा कमीत-कमी खर्चात उपलब्ध करून देणे, दूध व्यवसायासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा अवलंब, शेतीमालावर प्रक्रिया, त्याचे ब्रँडिंग, असे सर्व उपाय या विकास आराखड्यात करण्यात येणार असून, हा आराखडा राज्यातील इतर महामंडळातही राबविण्याची कल्पना पुढे आल्याचे खा. पाटील यांनी सांगितले.