शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धवसेना-मनसे युतीची घोषणा; १९ वर्षांनी उद्धव आणि राज दोन्ही भाऊ आले एकत्र; या प्रश्नांचे काय?
2
अखेर ठाकरेयुती! बदलेल ‘राज’नीती?  कोणत्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा, राज-उद्धव काय म्हणाले...
3
थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षास सदस्यत्व, मताचाही अधिकार; मंत्रिमंडळाचा निर्णय 
4
मोठा धक्का! बीकेसीतील बुलेट ट्रेन स्थानकाचे काम तात्काळ थांबवण्याची नाेटीस
5
देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणखी दोन नव्या कंपन्यांची एन्ट्री; हिंद एअर, फ्लाईएक्स्प्रेसला केंद्र सरकारकडून मंजुरी
6
‘त्या’ कुटुंबाची जबाबदारी बांगलादेश सरकारने स्वीकारली
7
जिथे नेटवर्क नाही, तिथेही मोबाइल चालणार; आपत्तींतही इंटरनेट मिळेल
8
बिहार संघाने नोंदवली विश्वविक्रमी धावसंख्या; वैभवने चोपल्या १९० धावा, त्याही एवढ्याच चेंडूत...
9
विजय हजारे स्पर्धेत विक्रमच विक्रम, एकाच दिवसात दोन दीड शतके, दोन स्फोटक शतके...
10
वायुप्रदूषण असेच कायम राहिल्यास बांधकामे थांबवण्याचे आदेश देऊ! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला इशारा
11
कमी मद्यपानामुळेही तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका; ‘टाटा मेमोरियल’च्या अभ्यासातील निष्कर्ष
12
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
13
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
14
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
15
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
16
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
17
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
18
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
19
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
20
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
Daily Top 2Weekly Top 5

सव्वा कोटी रुपये देऊनही शेरीनाल्याचे पंप बंद का? सांगली महापालिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 8, 2019 00:21 IST

महापालिकेने नऊ महिन्यांपूर्वी १ कोटी ३० लाख रुपये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करूनही शेरीनाला योजनेचे पंप आजपर्यंत दुरूस्त होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे सांगलीकरांवर दूषित पाणी पिण्याची वेळ आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी गुरुवारी केला.

ठळक मुद्देउत्तम साखळकर : , ‘एमजीपी’त ताळमेळाचा अभाव

सांगली : महापालिकेने नऊ महिन्यांपूर्वी १ कोटी ३० लाख रुपये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करूनही शेरीनाला योजनेचे पंप आजपर्यंत दुरूस्त होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे सांगलीकरांवर दूषित पाणी पिण्याची वेळ आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी गुरुवारी केला. महापालिका व जीवन प्राधिकरणातच ताळमेळ नसल्याने योजनेचे भवितव्य अंधारात असल्याचेही ते म्हणाले.

साखळकर म्हणाले की, शेरीनाला योजनेवर आतापर्यंत ३२ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. तरीही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. या योजनेसाठी संपूर्ण निधी शासनाकडून मिळणार होता. पण जीवन प्राधिकरणाने विहित मुदतीत योजना पूर्ण न केल्याने २०१६ मध्येच शासनाने निधी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आधीच महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना, शेरीनाल्यासाठी निधी उभारण्याचे नवे संकट उभे ठाकले. शासनाकडून निधी मिळणार नसल्याने जीवन प्राधिकरणाने पाच पंप व पाईपलाईनसाठी नवीन अंदाजपत्रक तयार करून २ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी महापालिकेकडे केली. त्यापैकी १ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी २४ एप्रिल २०१८ रोजी आयुक्तांनी जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग केला.

याच काळात शेरीनाल्याचे सांडपाणी उपसा करणाऱ्या तीन पंपांपैकी दोन पंप नादुरुस्त झाले. परिणामी दूषित सांडपाणी नदीपात्रात मिसळले. तरीही जीवन प्राधिकरणाने पंप दुरुस्ती व नवीन पंप खरेदीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. डिसेंबर महिन्यात एक पंप दुरुस्त करून तो जोडला. पण तोही पंप पंधरा दिवसांपूर्वी बंद पडला.ही योजना अद्यापही जीवन प्राधिकरणाकडेच आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती रक्कम खर्च होणार, याचा अंदाज नाही. या योजनेतील १४ कामे करण्यासाठी जीवन प्राधिकरणाने ५ कोटी ४४ लाखाची मागणी केली आहे, तर धुळगाव येथील वितरण व्यवस्थेसाठी ९ कोटीची गरज आहे. निधी कोणाचा व त्याचा खर्च करणारे वेगळे, असा प्रकार सुरू असल्याने या योजनेचे भवितव्य अंधारात असल्याचेही साखळकर म्हणाले.शेरीनाल्यावरील पंप खरेदी व पाईपलाईनसाठी २ कोटी ३२ लाखाची मागणी जीवन प्राधिकरणाने केली. हा निधी वर्ग करण्याबाबत आयुक्तांनी स्थायी समिती अथवा महासभेची मान्यता घेतली नाही. परस्परच १४ व्या वित्त आयोगातून १ कोटी ३० लाख वर्ग केल्याचा आरोपही साखळकर यांनी केला.

टॅग्स :Sangliसांगलीriverनदी