मंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत कर्मचाऱ्यांच्या उठा-बशा

समाजकल्याण विभागातील प्रकार : तीन तास विलंबाने आढावा बैठकीला मुहूर्त

सांगली : सामाजिक न्याय भवनाची आजची सोमवारची सकाळ धावपळीत सुरू झाली... इतरवेळी निवांत येणारे अधिकारी, कर्मचारी आज खात्याचे राज्यमंत्री येणार म्हणून सकाळी आठ वाजताच हजर झाले... अकरा वाजता होणाऱ्या आढावा बैठकीची सर्व तयारी नऊ वाजताच झाली...इमारतीबाहेर प्रतीक्षा करीत असलेले अधिकारी, कर्मचारी कधी खुर्चीवर बसायचे, तर कधी लगेच मंत्री पोहोचतील म्हणून उठून उभे रहायचे. तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ राज्यमंत्र्यांची प्रतीक्षा करीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उठा-बशा सुरू होत्या. दुपारी २ नंतर मंत्रीमहोदय आल्यानंतर त्यांचा जीव भांड्यात पडला.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या दौऱ्यात आज पक्षीय कार्यक्रम घुसडले गेल्याने नियोजित दौरा विस्कळीत झाला. सामाजिक न्याय भवनातील अकरा वाजता होणारी बैठक तब्बल तीन तास उशिरा सुरू झाली. सकाळी आठ वाजल्यापासून सामाजिक न्याय भवनात हजर राहिलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ताटकळत उभे रहावे लागले. शासकीय दरबारी नागरिकांना नेहमी ताटकळत उभे रहावे लागते. आज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत ताटकळत उभे रहावे लागले. दुपारी दोन वाजता येथील बैठकीस प्रारंभ झाला.
यावेळी कांबळे म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन, अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटुंबांना शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतजमिनी खरेदीची तीन लाख रुपये असणारी मर्यादा सद्य परिस्थितीत अपुरी असल्याने शेतजमिनी उपलब्ध होणे कठीण होत आहे. यासाठी शासनाच्या जमीन खरेदी मर्यादेत वाढ करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभाग मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतो. या विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना प्रत्येक पात्र मागासवर्गीय व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.
यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर विवेक कांबळे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, भाजप प्रदेशउपाध्यक्षा नीता केळकर आदी उपस्थित होते. सामाजिक न्याय भवनातील बहुउद्देशीय सभागृहाच्या नूतनीकरणाचे उद्घाटनही त्यांच्याहस्ते करण्यात आले. (प्रतिनिधी)

जमीन खरेदी मर्यादेत वाढ करणार
भूमिहीन, अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटुंबांना शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतजमिनी खरेदीची तीन लाख रुपये असणारी मर्यादा सद्य परिस्थितीत अपुरी असल्याने शेतजमिनी उपलब्ध होणे कठीण होत आहे. यासाठी शासनाच्या जमीन खरेदी मर्यादेत वाढ करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले.
शासनाच्या विविध योजना प्रत्येक लाभार्थीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. यात दिरंगाई आढळल्यास कारवाई होईल.