सांगली : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊन दोन महिने झाले तरी, त्यासाठी राबलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधाचा पत्ताच नाही. सरकारी थाटाच्या कामकाजाचा फटका खुद्द सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच बसत आहे. स्वत:च प्रशासनाचा एक भाग असल्याने, दाद मागायची तरी कोणाकडे, हा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे.
१५ जानेवारीरोजी ग्रामपंचायतींसाठी मतदान पार पडले. १८ जानेवारीस मतमोजणी आणि त्यानंतर सरपंच निवडीपर्यंतच्या प्रत्येक प्रक्रियेत सरकारी कर्मचारी अडकून पडले. प्रत्यक्ष मतदान होण्यापूर्वीदेखील आठवडाभर कामाचा ताण होता. जिल्ह्यात १५२ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया झाली, पैकी नऊ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या, तर १४३ ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्यक्ष मतदान झाले. निवडणुका संपून ग्रामपंचायतींचा गाडा लोकप्रतिनिधींमार्फत सुरूही झाला, तरी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या कोणत्याही हालचाली नाहीत. महिन्याभराच्या प्रतीक्षेनंतर कर्मचारी मार्च एंडिंगच्या धावपळीत गुंतून गेले, त्यांना मानधनाचा विसरही पडला. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रत्येकवेळी असाच अनुभव येतो. मानधन मिळतच नाही. मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेवेळी मोठे साहेब असणारे, कर्मचारी लोकांकडून फक्त मान मिळवितात, धन मात्र अखेरपर्यंत मिळतच नाही.
चौकट
जिल्ह्याला फक्त दहा लाख रुपये
विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसाठी भरपूर निधी येतो. त्यामुळे त्या कामाचे मानधन तात्काळ मिळते. मतदान संपल्यानंतर सायंकाळी हातात रोख पैसे घेऊनच कर्मचारी घरी परततात. ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत मात्र शासन दरिद्री भूमिका घेते. यंदा दहा तालुक्यांतील निवडणुकांसाठी जिल्हा प्रशासनाला फक्त दहा लाख रुपये मिळाले होते. त्यातूनच चहापाण्यापासून भत्त्यांपर्यंतचा सर्व खर्च करावा लागला. अर्थात मनुष्यबळाची मोठी संख्या पाहता, हा निधी पुरणार नव्हता हे निश्चित होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आशा सोडून दिली.
पॉईंटर्स
जिल्ह्यात निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायती - १५२
निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेले अधिकारी - ३८४
निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेले कर्मचारी - १,५१४
तालुकानिहाय आढावा...
तालुका ग्रामपंचायती अधिकारी - कर्मचारी
मिरज २२ ३३०
खानापूर ११ १६०
कडेगाव ९ ११०
शिराळा २ ३०
वाळवा २ ३५
आटपाडी ९ १४४
तासगाव ३७ ४१०
पलूस १२ २१०
कवठेमहांकाळ १० १३९
जत २९ ३३०