सांगली : नफ्याची शंभरी ओलांडल्यानंतर आता जिल्हा बँकेने एनपीए कमी करण्यासाठी आर्थिक नियोजन केले असून बडे थकबाकीदार बँकेच्या रडारवर आले आहेत. बड्या थकबाकीदारांकडे असलेले १६0 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी बँकेने मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. त्यासाठी कारवाईच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बॅँकेने आठ सहकारी संस्थांना सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत जप्तीपूर्व नोटिसा बजाविल्या आहेत. या नोटिसांची मुदत संपली आहे. मात्र काही संस्थांनी बॅँकेशी संपर्क साधून, थकबाकी भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. मेअखेर त्यांनी थकबाकी न भरल्यास या आठही संस्थांवर कठोर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे.अनेक अडचणींचे टप्पे पार करीत जिल्हा बँकेने प्रगती साधली आहे. साखर कारखान्यांच्या कर्जवाटपाने बॅँकेला मोठी मदत झाली आहे. कारखान्यांकडून शंभर कोटींपेक्षा जास्त व्याज जमा झाले आहे. मात्र शेतीकर्ज वाटपात बॅँकेला २0 ते २५ कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. दरवर्षी हा तोटा होतो. पण यावेळी यात वाढ झाली आहे. कारण कर्जमाफी मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने कर्जवसुली ठप्प आहे.
ऊस दरामध्ये झालेली घट यामुळेही शेतीकर्जाची वसुली अत्यंत कमी झाली आहे. जिल्ह्याचा २0१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा क्रेडिट प्लॅन २ हजार १00 कोटींचा होता. यातील जिल्हा बॅँकेचे उद्दिष्ट १ हजार १0 कोटी होते. राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बॅँकेचे उद्दिष्ट १ हजार ९0 कोटी रुपयांचे होते. जिल्हा बँकेचे यातील प्रमाण ४८.१0 टक्के आहे. जिल्हा बँकेने १ लाख २५ हजार ८४६ शेतकऱ्यांना ८२६.३७ कोटींचा कर्ज पुरवठा केला आहे. एकूण कर्ज वितरणाशी त्याचे प्रमाण ४0 टक्के आहे.