‘सॅलरी’च्या सभेत सत्ताधारी विरोधकांकडून धारेवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2021 04:26 IST2021-08-29T04:26:04+5:302021-08-29T04:26:04+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : सॅलरी अर्नर्स सोसायटीची सर्वसाधारण सभा शनिवारी ऑनलाइन पार पडली. या सभेत इस्लामपूर, तासगाव येथील ...

On the edge from the ruling opposition at the ‘Salary’ meeting | ‘सॅलरी’च्या सभेत सत्ताधारी विरोधकांकडून धारेवर

‘सॅलरी’च्या सभेत सत्ताधारी विरोधकांकडून धारेवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : सॅलरी अर्नर्स सोसायटीची सर्वसाधारण सभा शनिवारी ऑनलाइन पार पडली. या सभेत इस्लामपूर, तासगाव येथील जागा खरेदी, लाभांश कमी वाटपावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. ऑनलाइन सभेतही वादावादीची परंपरा कायम राहिली.

सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. इस्लामपुरात इमारत बांधकामासाठी २४ आगाऊ रक्कम दिली. पुन्हा इमारत बांधकामासाठी ५७ लाख आणि जागा खरेदीसाठी ४२ लाख रुपये कशासाठी उधळपट्टी केली? तासगावमध्ये जुना फ्लॅट २४ लाख रुपयांना खरेदी केला आहे. जादा दराने खरेदी कशासाठी केली, असा सवाल बजरंग कदम, सुनील फकीर यांनी उपस्थित केला. वार्षिक नफा आठ कोटी ३९ लाखांवरून सात कोटी सात लाखांवर आला म्हणजे प्रगती आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरे दिली. खुल्या सभेप्रमाणे गदारोळ झाला नसला तरी ऑनलाइन सभेतही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरून वादाची परंपरा कायम ठेवली.

उपाध्यक्ष अरुण बावधनकर, संचालक प्रदीप कदम, लालासाहेब मोरे, शरद पाटील, झाकीरहुसैन चौगुले, जाकीरहुसैन मुलाणी, अनिल पाटील, जयसिंग पाटील, अभिमन्यू मासाळ, पी. एन. काळे, विद्यामती रायनाडे, जे. के. महाडीक, प्रकाश पाटील, मलगोंडा कोरे, गणेश जोशी, बाबा पाटणकर, उमेश पाटील आदी उपस्थित होते.

चौकट

सभासद नऊ हजार, ऑनलाइन सभेला ४०० हजर

संस्थेचे ९००१ सभासद असून, त्यापैकी ४०० सभासद ऑनलाईन होते. उर्वरित ८६०१ सभासद गैरहजर होते. त्यांची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी जाणूनच घ्यायची नाही का, असा सवाल बजरंग कदम यांनी केला.

चौकट

पोटनियम दुरुस्तीचा ठराव फेटाळला

सभेपुढील ११ विषयांपैकी दहा विषयांना सभासदांनी पाठिंबा दिला. पण, संचालकांनी सुचविलेल्या पोटनियम दुरुस्तीच्या ठरावास विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. व्याजदर ठरविण्याचा अधिकार संचालकांना कशाला हवा, तो पूर्वीप्रमाणेच ठेवला पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. अखेर सत्ताधाऱ्यांनी ठराव रद्द केला.

Web Title: On the edge from the ruling opposition at the ‘Salary’ meeting