पीक विमा योजनेची मुदतवाढ ठरली शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक

खरिपाची मुदत संपली : शासनाने मारली कागदी मेख; दुष्काळी भागात संतप्त प्रतिक्रिया

दादा खोत-  सलगरे --राज्यातील सर्वसाधारण खरीप हंगाम ३१ जुलैपर्यंत धरला जात असल्याने, १ ते ७ आॅगस्टदरम्यान पेरणी झाल्याचा दाखला तलाठ्याकडून मिळत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय पीक विमा योजनेस दि. १ आॅगस्ट ते ७ आॅगस्टपर्यंत दिलेली मुदतवाढ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक ठरली आहे. जून, जुलै या दोन्ही महिन्यात मान्सूनने दगा दिल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने जून, जुलै महिन्यात खरीप हंगामातील पिकांसाठीची नुकसान भरपाई म्हणून खरीप हंगामासाठीची राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना लागू केली. त्याअंतर्गत ३१ जुलैपर्यंत भरपाईसाठीचे प्रस्ताव स्वीकारले गेले. जुलैमध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका असल्याने शासनाने राष्ट्रीय पीक विमा योजनेची मुदतवाढ १ ते ७ आॅगस्ट अशी वाढविली. परंतु खरीप हंगाम ३१ जुलैपर्यंत धरला जात असल्याने, १ ते ७ आॅगस्टदरम्यान पेरणी झाल्याचा दाखलाच तलाठ्याकडून मिळत नाही. जिल्हा बँकेच्या सर्वच शाखांमधून हे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे काम सुरू आहे. सर्व बँकांना पुढील अध्यादेशाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे सांगितले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी फक्त दि. १ ते ७ आॅगस्ट या कालावधितच पेरणी केली आहे, त्यांना ही मुदतवाढ लागू आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी १ ते ७ आॅगस्टअखेर पेरणी केल्याबाबतचा कृषी सहायक अथवा तलाठ्याचा खरीप पेरणीचा दाखला द्यावा. हा दाखला घेऊनच हा प्रस्ताव स्वीकारावा, असा आदेश बँकांना आला आहे. परंतु ३१ जुलै ही खरिपाची अंतिम मुदत समजली जाते. त्यामुळे तलाठी ३१ तारखेनंतर खरिपाची पेरणी झाल्याचा दाखलाच देत नाहीत. त्यामुळे ही मुदतवाढ म्हणजे दुष्काळाच्या छायेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा समजली जात आहे. ज्वारी, बाजरी, भुईमूग, सोयाबीन, उडीद, भात, मूग आदी पिकांचा समावेश या विमा योजनेत केला आहे. जून, जुलैमध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव देण्यात विलंब झाला आहे, अशाच शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव या वाढीव मुदतवाढीमध्ये स्वीकारणे गरजेचे असताना, असा चुकीचा आदेश काढून, एकही प्रस्ताव येणार नाही याचीही कागदी मेख मारण्यात शासन यशस्वी झाले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.


ज्यांना जून, जुलैमध्ये प्रस्ताव देता आले नाहीत, त्यांचे प्रस्ताव स्वीकारणे आवश्यक होते. परंतु दि. १ ते ७ आॅगस्टपर्यंत नवीन पेरणी झालेल्यांनाच या मुदतवाढीत प्रस्ताव देण्यास परवानगी आहे, असा आदेश काढणे म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. वाढीव मुदतीत जिल्ह्यात किती प्रस्ताव आले, हे आता कळेल!
- संजय पुंडलिक पाटील, शेतकरी, कोंगनोळी, ता. कवठेमहांकाळ

या प्रश्नांची उत्तरे देणार कोण?
खरीप हंगाम ३१ जुलैपर्यंत असल्याने कोणत्या तलाठ्याने त्यानंतरच्या मुदतीचा दाखला दिला आहे?
१ ते ७ आॅगस्टदरम्यान खरिपाचा दाखलाच मिळत नसेल, तर मुदतवाढीत प्रस्ताव कोणाचे घेणार?
शेतकऱ्यांचे कै वारी म्हणवून घेणारे लोकप्रतिनिधी या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर गप्प का?