अधिष्ठातांचाच नव्या ओपीडीला ‘रेड सिग्नल’

शासनास पत्र : मिरजेसाठी निधीचा ओढा; आमदारांचे प्रयत्न निष्फळ; मंगळवारी मुंबईत बैठक

सचिन लाड - सांगली  येथील वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयात नवीन ओपीडी बांधण्यास खुद्द अधिष्ठाता डॉ. दीप्ती डोणगावकर यांनीच ‘रेड सिग्नल’ दिला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून त्यांनी सांगलीत नव्या ओपीडीची गरज नसून, मिरजेच्या रुग्णालयाचा आणखी विस्तार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांचे ओपीडीसाठीचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. नवीन ओपीडी बांधण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने १७ कोटींचा निधी मंजूर केला. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्गही झाला आहे. या गोष्टीला आता तीन वर्षे होऊन गेली, तरी बांधकामाचा श्रीगणेशा झाला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यात आ. गाडगीळ यांनी रुग्णालयास भेट दिली होती. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या अधिकाऱ्यांनी लवकरच बांधकाम सुरू केले जाईल, असे सांगितले. डोणगावकरही बैठकीस उपस्थित होत्या. त्यावेळी त्यांनी या विषयावर काहीच भाष्य केले नाही. रुग्णालयाची मोकळी जागा व शासनाने मंजूर केलेला निधी पडून आहे. तरीही बांधकाम का सुरू केले जात नाही. चारशे खाटांचे हे रुग्णालय मिरजेपेक्षा मोठे आहे. मिरजेच्या तुलनेत येथे सुविधांचा अभाव आहे. या रुग्णालयाचा विस्तार करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत, पण सांगली-मिरज असा वाद निर्माण करून सर्वकाही मिरजेलाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे रुग्णालयात सुविधांचा अभाव तसेच परिसरात घाणीचे साम्राज्य आहे.

पत्रातील विसंगतीमुळे बैठक
आ. गाडगीळ यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून ओपीडीसह अन्य सुविधांची गरज असल्याचे कळविले आहे, तर डोणगावकर यांनीही पत्र्यव्यवहार करून ओपीडीचा व रुग्णालयाचा विस्तार करण्याची गरज नाही. मंजूर केलेला निधी रद्द करावा, असे सांगितले आहे. या दोघांच्या पत्रातील माहिती विसंगती करणारी आहे. त्यामुळे तावडे यांनी याप्रश्नी १५ सप्टेंबरला मुंबईत बैठक बोलाविली आहे.


ओपीडीत काय असणार?
सध्या रुग्णालयाच्या आवारात पार्किंग असलेल्या जागेवर नवीन ओपीडी बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या ओपीडीमध्ये अत्याधुनिक एक्स-रे, सिटीस्कॅन, एमआरआय, रक्तपेढी असे सुसज्ज विभाग असणार आहेत. बर्न विभाग, रक्तपेढी व संसर्गजन्य विभागाचे विस्तारिकरण केले जाणार आहे. यासाठी शासनाने १७ कोटींचा निधी दिला आहे.

ओपीडी व विस्तारिकरण करू नये, असे मी शासनाला लेखी पत्राद्वारे कळविले नाही. शासनाने सांगलीच्या रुग्णालयासाठी एक रुपयाही दिलेला नाही. १७ कोटींचा निधी मिरज रुग्णालयासाठी मंजूर केलेला आहे. सांगलीच्या रुग्णालयाचे विस्तारिकरण किंवा ओपीडी बांधायची असेल, तर शासनाने स्वतंत्र निधी मंजूर करावा. आमचा पैसा सांगलीसाठी वापरू देणार नाही. मिरजेसाठी निधी मंजूर केला असताना लोकप्रतिनिधी सांगलीसाठीच हा निधी असल्याचा गाजावाजा करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून आलेला हा निधी पडून आहे, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.
- डॉ. दीप्ती डोणगावकर, अधिष्ठाता, शासकीय रुग्णालय, सांगली