सांगली : यावर्षी पुराची कोणतीही शक्यता नसताना व प्रशासनाने पुरेशी खबरदारी घेतलेली असतानाही सांगली, कोल्हापूर परिसराला पुन्हा एकदा महापुराचा फटका बसला. महापुराच्या या परिस्थितीला मानवी चुका अथवा कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाचा फुगवटा याचा काहीही संबंध नाही. कोयना, नवजा परिसरात झालेल्या विक्रमी पावसाची जबर किंमत आपल्याला मोजावी लागली. या भागात प्रचंड पाऊस झाल्यानेच महापुराची स्थिती निर्माण झाली आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी सांगलीत केले.
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार सोमवारी जिल्हा दौऱ्यावर होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, यावर्षी महापुराची कोणतीही शक्यता नव्हती तरीही प्रशासनाने योग्य ती तयारी केली होती. मात्र, कोयना, नवजा परिसरात झालेला पाऊस यास कारणीभूत ठरला आहे. या परिसरात शंभर वर्षांत झाला नाही इतका पाऊस एकावेळी झाला आहे. ३२ इंचापर्यंत पाऊस झाल्याने पाणी वाढून सांगली, कोल्हापूरला पुराचा फटका बसला.
कृष्णा खोऱ्यातील धरणातील पाणीसाठ्यावर सध्या भाष्य होत असलेतरी यात तथ्य नसून अद्यापही कोयनेसह इतर धरणे कमी भरलेली आहेत. तसेच मानवीय चुकांवरही बोट ठेवले जात आहे. मात्र, त्यात या पुराबाबत तथ्य नाही. पाण्याचा विसर्ग व त्याचा फुगवटा होणार नाही यासाठी जलसंपदा विभाग प्रयत्न करत होता. अगदी आलमट्टीमधून विसर्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. राजापूर बंधाऱ्यातून येत असलेल्या विसर्गापेक्षा अधिक विसर्ग तेथून होत असल्याने समन्वयात प्रशासन कुठेही कमी पडले नाही तर प्रचंड पावसामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील १०३ गावांना पुराचा फटका बसला असून, झालेले नुकसानही मोठे आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापाऱ्यांसह सर्व घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद दिल्यास त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. पुराचा फटका बसलेल्या संपूर्ण भागाचा आढावा घेतल्यानंतर दोन दिवसांत मदतीबाबत घोषणा करण्यात येईल, असेही पवार म्हणाले.
चौकट
एनडीआरएफच्या धर्तीवर तुकडीचा विचार
वारंवार निर्माण होत असलेल्या पूरस्थितीनंतर मदतीसाठी एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड, नेव्ही, लष्कराला पाचारण करावे लागते. राज्याचे एसडीआरएफही मदतीसाठी येते. मात्र, तरीही कमी वेळेत संकटात असलेल्यांना मदत मिळावी यासाठी एनडीआरएफच्या धर्तीवर एक तुकडी करून तिचे केंद्र कराड येथे करण्याबाबत राज्य सरकारचा विचार सुरू असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
चौकट
केंद्रानेही जबाबदारी घ्यावी
पुराचा फटका बसलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांच्या मदतीसाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. चक्रीवादळाचा फटका बसला तेव्हा अडीच पट जादाची मदत करण्यात आली. तशीच मदत आताही पूरग्रस्तांना करण्यात येईल. राज्य सरकार जबाबदारी घेईलच; पण केंद्र सरकारनेही जबाबदारी घ्यावी, असेही पवार म्हणाले.