ड्रेनेज ठेकेदाराची बँक गॅरंटी वादात!

अजून एक कोटी थकित : वसुलीसाठी महापालिकेचे प्रयत्न

सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज योजनेतील गैरकारभाराबरोबरच आता ठेकेदाराला प्रशासनाकडून मिळत असलेल्या सवलतीची चर्चा जोरात सुरू आहे. ठेकेदाराने अनामत घेतलेल्या रकमेपोटी दिलेली बँक गॅरंटी प्रशासनाने मोडली आहे. अजूनही ठेकेदारांकडून एक कोटीच्या आसपास रक्कम येणेबाकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी महापालिकेने प्रयत्न चालविले आहेत.
सांगली, मिरज शहरासाठी दोनशे कोटी रुपये खर्चाच्या ड्रेनेज योजनेला सध्या वादाचे ग्रहण लागले आहे. मिरजेतील साडेआठ किलोमीटर आराखडाबाह्य कामांवरून वादळ निर्माण झाले आहे. आराखड्यातील कामे होत नसताना ठेकेदाराने बाह्य कामे कशी केली, असा सवाल नगरसेवकांतूनच विचारला जाऊ लागला आहे. या कामाच्या चौकशीसाठी मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. पण अजून चौकशीचा मुहूर्त लागलेला नाही. महापालिका प्रशासन व जीवन प्राधिकरण या दोन्ही यंत्रणा ड्रेनेजच्या गैरकारभारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे एकूणच योजनेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
त्यात आता ड्रेनेज ठेकेदाराच्या बँक गॅरंटीचा प्रश्न नव्याने उपस्थित झाला आहे. ठेकेदाराने वर्कआॅडर स्वीकारताना बँक गॅरंटी दिली होती. त्याची मुदत संपली आहे. ठेकेदाराने जानेवारी २०१६ पर्यंत बँक गँरटीची मुदत वाढवून दिल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले. ही बाब खरी असेल तर त्याची माहिती महासभा अथवा स्थायी समितीला का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ड्रेनेजच्या कामाला सुरुवात करताना साहित्य खरेदी व इतर कामासाठी महापालिकेने अ‍ॅडव्हान्सपोटी कोट्यवधीची रक्कम दिली होती. या रकमेच्या हमीसाठी ठेकेदारांकडून दोन बँक गॅरंटी घेण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी मिरजेतील अ‍ॅडव्हान्स रक्कम पूर्ण वसूल झाली आहे, तर सांगलीतील कामापोटी दिलेली उचल रक्कमेपैकी एक कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम ठेकेदाराकडे थकीत आहे. या रकमेसाठी महापालिकेने ठेकेदाराची बँक गॅरंटी मोडून काही रक्कम वसूल केली होती. उर्वरित ८० लाख ते एक कोटीची रक्कम अजून ठेकेदाराकडे थकीत आहे. ही रक्कम त्याचा बिलातून वसूल केली जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


मुदतवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडेच
ड्रेनेज ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मुदतवाढीला विरोध नसला, तरी महासभेत एकूणच योजनेवर चर्चा व्हावी, सदस्यांच्या शंकांचे निरसन व्हावे, अशी भूमिका घेतली आहे. तसे पत्रही त्यांनी महापौर विवेक कांबळे यांना दिले आहे. ठेकेदाराला मुदतवाढीवरून सत्ताधारी गटात फूट पडली आहे. त्यात आता स्थायी समितीचे सभापती संतोष पाटील यांनी स्थायी समितीकडेच मुदतवाढीचा प्रस्ताव येणार असून, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सभेत त्यावर चर्चा होईल, असे स्पष्ट केले आहे. स्थायी समितीनंतर चार ते पाच दिवसातच महासभा होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही व्यासपीठावर मुदतवाढीचा विषय वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.