डीपीडीसीचा वादग्रस्त ठराव सहीसलामत सुटणार

जिल्हा नियोजनमधून मंजूर झालेल्या निधीतून कामांचा प्रस्ताव पाठविण्यावर महासभेत चर्चा झाली. त्यानुसार प्रत्येक नगरसेवकाना पाच लाख व स्थायी समिती सदस्यांना १५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. उर्वरित निधीतून पदाधिकाऱ्यांची कामे प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण प्रत्यक्षात ठराव मात्र चर्चेला सोडून करण्यात आला आहे. भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या २० हून अधिक नगरसेवकांना यातून एक रुपयाचा निधी देण्यात आलेला नाही. काही पदाधिकारी व मर्जीतील नगरसेवकांवर मात्र निधीचा वर्षाव करण्यात आला. एकेका प्रभागात ६० ते ८० लाखांची कामे प्रस्तावित करून तो मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला.

यावरून महापालिकेत मोठे वादळ उठले आहे. या निधीत कामांचा समावेश न झालेले नगरसेवक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी हा ठराव रद्द करून नव्याने ठराव करण्याची मागणी लावून धरली आहे, पण महासभेत कन्फर्म केलेल्या ठरावात तीन महिने बदल करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यात ३१ मार्च तोंडावर आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वेळेत प्रस्ताव न गेल्यास हा निधी परत जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे निधी परत जाण्यापेक्षा सध्या प्रस्तावित केलेल्या कामावर खर्च झालेला बरा, अशी भूमिका काही नगरसेवकांनी घेतली आहे.

चौकट

पुढील निधीत जादा वाटा देऊ : दिग्विजय सूर्यवंशी

महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी म्हणाले, सात कोटींची कामे प्रस्तावित करताना तत्कालीन महापौरांनी सर्व नगरसेवकांना समान न्याय दिला नाही. ३१ मार्च जवळ आल्याने निधी परत जाणे योग्य होणार नाही. ज्या नगरसेवकांवर अन्याय झाला आहे, त्यांना यापुढील निधीत न्याय देऊ. विकासकामात अधिकचा वाटा देऊ.

चौकट

तीन महिने ठराव रद्द नाही : कापडणीस

वादग्रस्त ठरावाबाबत आयुक्त कापडणीस म्हणाले, महासभेत एखादा ठराव कायम झाल्यानंतर तो तीन महिने बदलता येत नाही. तीन महिन्यांनंतर त्यात बदल होऊ शकतो. सध्या मार्चअखेर असल्याने सात कोटींचा निधी मिळणार आहे.

चौकट

तत्कालीन महापौरांनी विश्वासघात केला : साखळकर

विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर म्हणाले की, निधी वाटपात असमानता दिसून येते. तत्कालीन महापौरांनी नगरसेवकांना समान न्याय देण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून महासभेने त्यांना अधिकार दिला होता, पण त्यांनी नगरसेवकांचा विश्वासघात केला आहे.

चौकट

१८ कोटीच्या कामाचे गाजर

सात कोटींच्या निधीत ठरावीक नगरसेवकांच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे, तर १८ कोटींचा नवा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे, पण नियोजन समितीतून हा निधी मिळण्याची शक्यता अंधूक आहे. त्यामुळे १८ कोटींचा प्रस्ताव हे गाजरच ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवकांतून उमटत आहे.