जातपडताळणी करायचीय? थांबा, साहेब बाहेरगावी गेलेत!

सांगली : जातीची खातरजमा करणाऱ्या येथील जातपडताळणी कार्यालयाला कोणी अधिकारी देता का, असे म्हणण्याची वेळ सांगलीकरांवर आली आहे. वैधानिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील काम असणाऱ्या या कार्यालयाकडे पूर्णवेळ अधिकारीच नाही. प्रत्येकाकडे दोन ते तीन कार्यालयांची जबाबदारी आहे.

जातपडताळणी समितीचे अध्यक्ष ज्ञानदेव सूळ यांच्याकडे सांगली, सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांचा कार्यभार आहे. त्यांची मूळ नियुक्ती सोलापूरला असून, उस्मानाबादचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. दीड-दोन महिन्यांपूर्वी सांगलीची जबबादारीही सोपवण्यात आली. आता प्रत्येक जिल्ह्याला कसाबसा दीड दिवस देत बैठका घेण्याची कसरत सुररू आहे. त्यापूर्वीचे अधिकारी अजित पवार यांच्याकडे तर चक्क चार जिल्ह्यांची जबाबदारी होती. उपायुक्त खुशाल गायकवाड सांगली व कोल्हापूर जिल्हे सांभाळत आहेत. समितीचे सदस्य सचिव संभाजी पोवार यांच्याकडे तीन महिन्यांपूर्वी सांगली जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारीपदही सोपवण्यात आले आहे. या स्थितीत सगळ्याच अधिकाऱ्यांची सर्कस सुरू आहे.

चौकट

दहाजणांवर जातपडताळणीचा डोलारा

तीनही वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त ओझ्याखाली दबले आहेत. त्याचा परिणाम जातपडताळणीच्या प्रस्तावांवर होत आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचा प्रवास करण्यातच अधिकाऱ्यांची शक्ती खर्ची पडत आहे. कार्यालयात मनुष्यबळाची वानवा आहे. दोघे लिपिक कायम नेमणुकीत असून, त्यापैकी एक वैद्यकीय रजेवर आहे. आठजण कंत्राटी कर्मचारी आहेत. मंगळवारी (दि. ९) तर कार्यालयात फक्त एकच वरिष्ठ लिपिक हा कायम कर्मचारी उपलब्ध होता. समितीचे अध्यक्ष दुसऱ्या जिल्ह्याला, उपायुक्त रजेवर आणि सदस्य सचिव जिल्हा परिषदेत अशी स्थिती होती. यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणार तरी कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत होता.

चौकट

एका दाखल्यासाठी जातोय आठवडा

जातपडताळणी समितीची बैठक आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा होते. त्यामुळे एखाद्या प्रस्तावाची निर्गती व्हायची तर या बैठकीशिवाय पर्याय नसतो. प्रस्ताव परिपूर्ण असेल तर आठवडाभरात निकाली निघतो. त्रुटी निघाल्या तर मात्र कालमर्यादा राहत नाही.

कोट

ग्रामपंचायत निवडणकीपूर्वी जातपडताळणीसाठी प्रस्ताव दिला होता. आता निवडून आल्यानंतर जातीची छाननी करून दाखला सादर करायचा आहे. त्यासाठी वर्षभराची मुदत असल्याचे अधिकारी सांगतात. तोपर्यंत थांबण्याशिवाय पर्याय नाही.

- अजित कांबळे, उमेदवार

कोट

उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे प्रस्तावांची निर्गती कमीतकमी वेळेत केली जाते. सर्वच अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त कार्यभार आहे. निवडणूक काळात पहाटे दोन-तीनपर्यंत थांबून प्रकरणे निकाली काढली. सध्या शैक्षणिक दाखल्यांचा भार आहे. मनुष्यबळाअभावी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

- संभाजी पोवार, सदस्य सचिव, जातपडताळणी समिती

पाॅइंटर्स

दररोज दाखल होणारी सरासरी प्रकरणे - ५०

जानेवारीत दाखल शैक्षणिक प्रकरणे - २६२

जानेवारीत निकाली निघालेली शैक्षणिक प्रकरणे - २९६

दररोज निकाली निघणारी सरासरी प्रकरणे - ४०

प्रलंबित प्रकरणे - १००

-----------