लॉकडाऊन नकोच, कडक निर्बंध घाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : कोरोनातून बचावासाठी लॉकडाऊन पर्याय नाही. कडक निर्बंध घालून व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. शंभर टक्के लसीकरण झाले पाहिजे आणि सर्व रुग्णांवर मोफत उपचार झाले पाहिजेत. सर्व रुग्णालये ताब्यात घेऊन तेथे महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.

शासन आणि जिल्हा प्रशासन लॉकडाऊन करण्याच्या तयारीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सर्वपक्षीय कृती समितीची बैठक झाली. यावेळी कॉ. उमेश देशमुख, सतीश साखळकर, डॉ. संजय पाटील, माजी आमदार नितीन शिंदे, हमाल संघटनेचे विकास मगदूम, असिफ बावा, नगरसेवक संतोष पाटील, अमर पडळकर, युवराज बावडेकर, शंभूराज काटकर, संदीप टेंगले, दादासाहेब बंडगर, रेखा पाटील, अतुल माने, अभिजित भोसले, प्रशांत भोसले, ऋषिकेश पाटील, मयूर घोडके, तानाजी रुईकर, माधुरी वसगडेकर आदी उपस्थित होते.

या बैठकीस उपस्थित सर्वच कार्यकर्त्यांनी लॉकडाऊनला तीव्र विरोध केला. लॉकडाऊन हा कोरोनावरील उपाय नाही. समूह संसर्गाचा दृष्टिकोनातून मागच्या वेळेस केलेला लॉकडाऊन आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याकरता, त्यासाठी आवश्यक ती बेड संख्या वाढवण्याकरता, व्हेंटिलेटर किंवा इतर सुविधा वाढवण्याकरता उपयोगाचा होता. गेल्या वर्षभरात झालेल्या आरोग्यसुविधांचा सध्याच्या परिस्थितीत वापर करण्याची गरज आहे. गरज पडल्यास आणखी कठोर निर्बंध घालून सर्व व्यवसाय सुरू ठेवावेत. लॉकडाऊन केल्यास सामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे, असा सूर उमटला.

चौकट

जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय कृती समितीची बैठक बोलवावी. रोजगारासह अन्य प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडता येतील. रेशनिंग, दैनंदिन गरजा, वीज बिल यावरील चर्चेसह अन्य कर माफ करण्याबाबत विचारविनिमय करता येईल, अशी मागणी झाली.

चौकट

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार कापा

लॉकडाऊनची झळ गोरगरीब जनतेला बसते. रिक्षावाले, हातगाडीवाले, भाजी विक्रेते आदींसह गोरगरिबांना दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही. या काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र सुरू असतात. त्यांचा पगार कापा म्हणजे गोरगरीब जनता कशी जगते, त्याचे भान येईल, असे माजी आमदार नितीन शिंदे म्हणाले.