चार पाणी योजनांचा वीज पुरवठा खंडित

महावितरण कारवाईवर ठाम : कवठेमहांकाळ, येळावी, मणेराजुरी, माधवनगर योजनांचा समावेश

सांगली : माधवनगर (ता. मिरज), येळावी, मणेराजुरी, कवठेमहांकाळ या चार प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज बिलांची थकबाकी बारा कोटी ४० लाख रूपये आहे. याप्रकरणी महावितरण कंपनीने चारही योजनांचा वीज पुरवठा खंडित केला असून पूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय वीज पुरवठा सुरु करणार नसल्याचा पवित्रा महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. एवढी मोठी रक्कम ग्रामपंचायतींकडे नसल्यामुळे या योजनेवरील ४५ गावांतील लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर निर्माण बनला आहे. पाणीपट्टी वसुली आणि देखभाल खर्चाचे गणित बिघडल्यामुळे योजनांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचा प्रश्न ग्रामपंचायतींना भेडसावत असल्यामुळे त्याचा परिणाम प्रादेशिक योजनांवर झाला आहे. माधवनगर योजनेचा वीज पुरवठा वर्षात पाच ते सात वेळा खंडित केला जातो. या प्रादेशिक योजनांच्या वीज पुरवठ्याचा प्रश्न नेहमीच गंभीर होत असल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या माधवनगरसह सात गावांसाठीच्या पाणी योजनेचे ७० लाख वीज बिल थकित असून याप्रकरणी महावितरण कंपनीने चार दिवसांपूर्वी वीज पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे माधवनगर, बुधगाव, कवलापूर, बिसूर या मोठ्या गावांसह सात गावांतील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून ग्रामस्थांना पिण्यासाठीही पाणी उपलब्ध नाही. ऐन थंडीत ग्रामस्थांना पहाटे उठून विहिरी व कूपनलिकेतून पाणी आणण्यासाठी करसरत करावी लागत आहे.
मणेराजुरी (ता. तासगाव) आणि कवठेमहांकाळ प्रादेशिक योजनांची दहा कोटी ३० लाख, तर येळावी प्रादेशिक योजनेची एक कोटी ४० लाखाची वीज बिलाची थकबाकी आहे. यापैकी वीस लाख रूपये भरण्याची पाणी योजनेकडील अधिकाऱ्यांनी तयारी दर्शविली आहे. पण अधिकाऱ्यांचा हा प्रस्ताव महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी धुडकावला असून चालू आणि पूर्वीची सर्व थकबाकी भरण्याची सूचना केली आहे. सर्व थकबाकी भरल्यानंतर वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. तीन प्रादेशिक योजनांकडील सर्व थकबाकी भरायची म्हटली, तर ११ कोटी ७० लाख रूपये लागणार आहेत. एवढी रक्कम उपलब्ध नसल्यामुळे पाणी योजनेचे थकित वीज बिल भरण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
पाणी योजनांचा वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे माधवनगर योजनेवरील सात गावांतील, मणेराजुरी, येळावी, कवठेमहांकाळ योजनेवरील ४५ गावांतील लोकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी सध्या भटकंती सुरु आहे. याकडे राज्यकर्त्यांसह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्यांचे दुर्लक्ष असल्यामुळे ग्रामस्थांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. (प्रतिनिधी)


थकबाकीला नक्की जबाबदार कोण?
प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसुलीची आमची जबाबदारी नसल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत. ते म्हणतात की, ग्रामसेवक ते उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) असे पाच ते सहा अधिकारी वसुली यंत्रणेसाठी आहेत. परंतु, आम्ही गावात गेल्यानंतर ग्रामसेवक दाद देत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. ग्रामपंचायत विभागाच्या विस्तार अधिकाऱ्याने महिन्यातून दोन ते तीनवेळा गावांना भेटी देऊन वसुलीचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु, हे विस्तार अधिकारी कार्यालयात बसूनच अहवाल तयार करत असल्यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत. ग्रामपंचायत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले, तर ते वसुली चालू असून गावांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगून, जबाबदारी टाळत आहेत. दोन विभागाकडील अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे पाणी योजनांकडील थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.


पाणीपट्टी थकबाकी (वसुली टक्केवारीत)
योजनेचे नावथकबाकी वसुली
मणेराजुरी१.१७ कोटी१९
येळावी२५ लाख१८.९०
पेड१६ लाख२६.५६
क़महांकाळ /विसापूर७१.३९ लाख१४.३७
कुंडल२.४५ कोटी३१.३८
रायगाव२५ लाख२.३९
कासेगाव३.३२ कोटी९.९७
जुनेखेड /नवेखेड३१ लाख.....
नांद्रे/वसगडे१.२० कोटी१५.२१
तुंग/बागणी१.६ कोटी९.७७
वाघोली७ लाख२.३३