सांगली : प्रशासकीय मंजुरीची फाईल दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे दिल्याची खोटी माहिती नियोजन समिती सभेत दिल्याचा ठपका ठेवत पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश सोमवारी दिले.
नियोजन समितीच्या सभेत वन विभागाचा चालू आर्थिक वर्षातील निधी कमी खर्च झाल्याची बाब सदस्यांनी उपस्थित केल्यानंतर, वन अधिकाऱ्यांकडे याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांने कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नसल्याचे सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी त्यांना, फाईल केव्हा पाठविली होती?, अशी विचारणा केली.
दोन महिन्यांपूर्वीच फाईल मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याचे त्यांनी सांगताच, जिल्हाधिकाºयांनी प्रशासकीय मंजुरीसाठी आलेल्या फायलींची यादी मागविली. संपूर्ण सभागृह शांत होऊन हा प्रकार पाहत होते. त्यावेळी यादीत संबंधित फाईल दोन दिवसांपूर्वी आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पालकमंत्रीही संतापले. दोन दिवसांपूर्वी फाईल पाठवून दोन महिन्यापूर्वी ती पाठविल्याची खोटी माहिती सभागृहाला का देता?, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर संबंधित अधिकाºयाने कोणतेही उत्तर न दिल्याने देशमुख यांनी त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.काही खुलासा करण्याचा प्रयत्न करणाºया या अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटीलही संतापले. त्यांनी ‘तोंड बंद करा’ अशा शब्दात त्यांना डोस दिला. वन विभागाबरोबरच वीज कंपनीच्या अधिकाºयांनाही देशमुख व जिल्हाधिकाऱ्यांनी धारेवर धरले.
सांगली-मिरज रस्त्याच्या रुंदीकरण व डांबरीकरणाच्या कामाचा प्रश्न मांडताना दीपक शिंदे म्हणाले की, रस्त्याचे काम सुरू होऊन ते पूर्णत्वास आले तरीही रस्त्यांच्या मध्ये असणारे विद्युत खांब अजूनही स्थलांतरित झाले नाहीत. मोठा अपघात झाल्यानंतर वीज कंपनी जागी होणार आहे का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
यावर आ. गाडगीळही संतापले. ते म्हणाले की, चार महिन्यांपासून विद्युत खांबांच्या स्थलांतराबाबत मी पाठपुरावा करीत आहे. तरीही संबंधित अधिकारी त्याची दखल घेत नाहीत. आमदारांना अशी वागणूक हे अधिकारी देत असतील, तर सामान्य माणसांना कशी वागणूक मिळत असेल? रस्ते पूर्ण होत आले तरीही अद्याप खांब स्थलांतरित झालेले नाहीत.खांब स्थलांतर : कारवाईचा इशाराखांब स्थलांतरावरून वीज कंपनीवर सुभाष देशमुख, संजयकाका पाटील आणि जिल्हाधिकारीही संतापले. एखादा अपघात याठिकाणी झाला, तर संबंधित कंपनी अधिकाऱ्यांवर मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.जिल्ह्यासाठी २९५ कोटींचा आराखडासभेत मंजुरी : महसुली योजनेत ३0 टक्के, भांडवलीत २0 टक्के कपातसांगली : आगामी २0१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा २९५ कोटी ३0 लाख रुपयांचा आराखडा सोमवारी जिल्हा नियोजन समिती सभेत मंजूर करण्यात आला. २0१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षाच्या कपातीनंतरच्या सुधारित १६२ कोटी ५८ लाखाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
सर्व विभागांना एकूण ११२ कोटी ४२ लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. या विभागांनी बी. डी. एस. प्रणालीप्रमाणे ८४ कोटी ३४ लाख रुपये निधी खर्च केला असून, त्यांनी मार्चपूर्वी शंभर टक्के निधी खर्च करावा, अशा सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोमवारी येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नूतन जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात नियोजन समितीची सभा देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.खासदार संजय पाटील, आ. शिवाजीराव नाईक, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. अनिल बाबर, आ. सुमन पाटील, आ. विलासराव जगताप, आ. मोहनराव कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, माजी आमदार अजितराव घोरपडे, दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, पोलिस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुुक्त रवींद्र खेबूडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी आगामी वर्षाकरिता एकूण २९५ कोटी ३0 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत भांडवली योजनांसाठी २0 टक्के आणि महसुली योजनेसाठी ३0 टक्के कपात केली आहे. त्यानुसार १६५ कोटी रुपयांची सुधारित तरतूद उपलब्ध आहे. अखर्चित निधी खर्च करण्यास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कार्यवाही संबंधित विभागांनी तात्काळ करावी. हा अखर्चित निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्यात यावा.जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांनी बैठकीची माहिती दिली.योजना कळूद्या..!राज्य शासन ज्या विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे, त्या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने त्या-त्या विभागांनी योजनांची माहितीपुस्तिका तयार करावी. ग्रामस्तरावरील लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी यांना या पुस्तिकेचे वाटप व्हावे. राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती या माध्यमातून तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचेल, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.