अविनाश कोळीसांगली : सांगली- मिरज- कुपवाड महापालिका एकीकडे आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करीत असताना दुसरीकडे नाले अन् ओतात भर टाकून काही बिल्डर, व्यावसायिकांनी आपत्ती निमंत्रणाचा कार्यक्रम जोमाने सुरू केला आहे. नाट्यपंढरी सांगलीतले हे अजब नाटक आपत्तीच्या नव्या प्रयोगाला जन्म देणारे ठरू पाहत आहे.
महापालिकेला २००५ आणि २००६ च्या महापुरानंतर नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्टा यांचे महत्त्व कळाले. त्यावेळी सामाजिक संघटनांनीही याविषयी आवाज उठविला होता. त्यामुळेच महापालिकेच्या ८ ऑगस्ट २००६ रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक ८८ द्वारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. यामध्ये नैसर्गिक नाले व त्यांच्या बफर झोनमध्ये मिळकतींचे प्रस्ताव दाखलच करून घेऊ नयेत व तसे प्रस्ताव आले, तर ते स्पष्टपणे नाकारावेत, असा निर्णय झाला होता. याबाबतच्या सूचना नगररचना, गुंठेवारी विभागाला देण्यात आल्या होत्या. तरीही गेल्या वीस वर्षांच्या काळात या क्षेत्रात हजारो बांधकामांनी महापालिकेच्या कृपेनेच बस्तान बसविले. वारंवार येणाऱ्या महापुरांनी पाणीपातळीचे नवे विक्रम नोंदविले; पण तरीही महापालिकेला अतिक्रमणांबाबत जाग आली नाही.
ठरावाचा उपयोग काय?नियम असतानाही नाले, ओत अन् पूरपट्ट्यात बांधकामे झालीच तर, ती काढून टाकावीत, असा स्पष्ट ठराव २००६ मध्ये करण्यात आला होता. तरीही आजवर एकाही बांधकामाला धक्का लागला नाही. त्यातून माफियांचा आत्मविश्वास बळावला अन् अतिक्रमणांचे रतीब याठिकाणी घालण्यास सुरुवात झाली.
परवानग्यांचा मलिदा कोणाला?दरवर्षी महापालिका केवळ आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करून महापुरातील स्थलांतराचे नियोजन करून मोकळी होते. त्यानंतर वर्षभर याच क्षेत्रात परवानग्या देऊन मलिदा लाटण्याचे काम करते. हा मलिदा कोणाच्या घशात जातो, याची चौकशी आजवर एकाही आयुक्तांनी केली नाही.
आपत्ती आवडे यंत्रणांनामहापुराची तीव्रता कमी करणारे उपाय शोधण्याची तसदी प्रशासकीय स्तरावर घेतली जात नाही. उलट पूर आल्यानंतरच्या व्यवस्थापनाची तयारी केली जाते. यात दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. शिवाय वाढणाऱ्या पूरपट्ट्यात परवानग्या देताना त्याचेही दरही वाढत असतात. त्यामुळे आपत्तीवर प्रेम करणाऱ्यांची संख्या महापालिकेच्या यंत्रणेत अधिक आहे.