चार बाजार समितीचे संचालक २७ ऑगस्टपासून नामधारी

सांगली : जिल्ह्यातील सांगली, इस्लामपूर, तासगाव, पलूस या चार बाजार समिती संचालक मंडळाची वर्षाची मुदतवाढ दि. २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी संपणार आहे. वर्षभर मुदतवाढ मिळाल्यामुळे यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही, तसेच २७ ऑगस्टपासून संचालकांना प्रशासकीय निर्णय घेता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे बाजार समितीचे संचालक मंडळ २७ ऑगस्टपासून नामधारी असणार आहे.

सांगली बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत दि. २६ ऑगस्ट २०२० रोजी संपली आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. संचालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन मुदतवाढीची मागणी केली होती. मुदतवाढीबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तत्पूर्वी, सभापती दिनकर पाटील आणि काही संचालकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर संचालकांना सहा महिन्यांची दोनवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. या संचालक मंडळाची वाढीव मुदतवाढ दि. २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी संपणार आहे. बाजार समितीच्या या संचालक मंडळाला वर्षाची मुदतवाढ दिल्यामुळे यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही. हीच परिस्थिती इस्लामपूर, पलूस, तासगाव बाजार समितीच्या बाबतीत आहे. यामुळे दि. २७ ऑगस्टपासून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. या संचालकांना बाजार समितीच्या कारभारात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. फार तर निवडणुका जाहीर होईपर्यंत नामधारी संचालक म्हणून कारभार करू शकतील.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे सांगली बाजार समितीसह जिल्ह्यातील इस्लामपूर, पलूस, तासगाव बाजार समितीच्या निवडणुका ऑक्टोबर २०२१ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

चौकट

शासनाची मुदत २३ ऑक्टोबरपर्यंत

शासनाने राज्यातील बाजार समिती संचालक मंडळांना सरसकट दि. २३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शासनाची मुदतवाढ २३ ऑक्टोबरपर्यंत असली तरी सांगली, तासगाव, पलूस, इस्लामपूर बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांना वर्षाची मुदतवाढ यापूर्वीच मिळाली आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचा दि. २६ ऑगस्ट २०२१ पासून कार्यकाल संपणार आहे. दि. २३ ऑक्टोबरपर्यंत संचालक मंडळ केवळ नामधारी असेल. त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.