दोन मंत्र्यांचे वेगळे सूर... सांगताहेत का आला महापूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : राज्यातील महाविकास आघाडीतील दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी सांगलीतील महापुराची पाहणी केली अन् महापुराच्या कारणांविषयी वेगवेगळी मते मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मानवनिर्मित चुकांचा महापुराशी काही संबंध नसल्याचे सांगून त्यावर पांघरूण घातले, तर मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवारांनी पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणांवर बोट ठेवत नव्या गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीस रेड सिग्नल दिला. त्यामुळे सरकारमधील पुनर्वसन कार्यक्रमाचा गोंधळ यानिमित्ताने समोर आला आहे.

सांगली जिल्ह्यात विशेषत: शहरात नैसर्गिक नाले व पूरपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे सांगलीतील पूर ओसरण्याची गती कमी झाली आहे. यापूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या एका सर्वेक्षणामध्ये साडेचार हजारांवर असलेली अतिक्रमणे महापुराच्या तीव्रतेस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पूरपट्ट्यातील बांधकामांबाबत सरकार गांभीर्याने पावले उचलेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्याच्या महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते अजित पवारांनी या सर्व प्रश्नांना बगल दिली आहे. निसर्गावर खापर फोडून ते मोकळे झाले.

दुसरीकडे मदत व पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवारांनी हा प्रश्न गांभिर्याने घेतला. स्थानिक पातळीवर नाले व पूरपट्ट्यातील बांधकामांवर कारवाई किंवा परवानग्या नाकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना असल्याचे सांगितले. याशिवाय गुंठेवारीचा नवा कायदा सांगलीमध्ये लागू केल्यास पूरपट्ट्यात अतिक्रमणे वाढण्याची भीती व्यक्त करीत त्यांनी हा कायदा सांगलीपुरता स्थगित करू, असे स्पष्ट केले. त्यांनी विक्रमी पावसामुळे महापूर उद्भवल्याचे सांगतानाच मानवनिर्मित चुकांबाबतही स्पष्टपणे मते मांडली.

चौकट

दोन्ही मंत्र्यांकडून वेगवेगळी पाहणी

पवार व वडेट्टीवार यांचा एकाच दिवशी एकाच वेळी दौरा असतानाही त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम स्वतंत्र ठेवले. सांगली शहरातील पाहणी त्यांनी स्वतंत्रपणे केली. याशिवाय पत्रकारांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. सूर वेगवेगळे असताना दौऱ्याचा त्यांचा कार्यक्रमही वेगळा झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

चौकट

पुनर्वसन रामभरोसे

वारंवार आपत्ती येत असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या विषयावर मात्र दोन्ही मंत्र्यांनी समान उत्तरे दिली. त्यांनी याबाबतचा निर्णय व्यापारी व पूरग्रस्त जनतेच्या इच्छेवर सोडून दिला.