इस्लामपूर पालिका अधिकाऱ्यांविना ओस, विकासकामांचे तीन-तेरा; एजंटांचा सुळसुळाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इस्लामपूर शहराच्या नियोजित विकासाचे तीनतेरा वाजले आहेत. पालिकेतील लोकप्रतिनिधींमधील अंतर्गत वाद, त्यांचे प्रशासनावर नसलेले नियंत्रण, एजंटांचा सुळसुळाट, निर्णयक्षमता असलेल्या अधिकाऱ्यांचा अभाव, यामुळे पालिकेतील प्रत्येक विभागात अनागोंदी कारभार सुरू आहे.

सध्या इस्लामपूर पालिकेचे कामकाज आष्टा पालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण पाहात आहेत. ते फक्त आर्थिक व्यवहार पाहतात. उर्वरित विभागांच्या कामाची जबाबदारी सहायक मुख्याधिकारी प्रमिला माने यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्याही रजेवर आहेत. पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख आर. आर. खांबे या महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत. आरोग्य अधिकारी जमीर मुश्रीफ आजारी आहेत. वाहन विभागप्रमुख साहेबराव जाधव हे लोकप्रतिनिधींच्या कारभाराला कंटाळून स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. अनिकेत हेंद्रे बदलीच्या मार्गात आहेत. त्यामुळेच पालिकेतील जनतेच्या निर्णयाच्या फायली अडकल्या आहेत.

नगररचना विभागात सध्या चलती आहे. या विभागात अधिकारी असला, तरी विभागातील कामकाज रोजंदारी कर्मचारी आणि झिरो एजंटच पाहात असतात. पंतप्रधान आवास योजनेतही अनागोंदी कारभार सुरू आहे. यामध्येही प्रत्यक्ष पाहणी न करता फाईल वजनदार केली जात आहे. या विभागातही एजंटगिरी बिनबोभाट सुरू आहे. कर विभागातील कामकाज विशिष्ट राजकीय गटाच्या विचाराने चालत आहे. सर्व विभागांतील फायलींमध्ये वजनदार कागद असल्याशिवाय पुढे सरकत नाहीत. तर सर्वसामान्य जनतेच्या फायली मात्र आजही अधिकारी नसल्याचे सांगत कपाटबंद पडल्या आहेत.

चौकट

गुंठेवारीत टोळके सक्रिय

पालिकेतील सेतू विभाग जनतेच्या हिताचा ठरत आहे. येथे नियमबद्ध कामकाज सुरू आहे. परंतु लेखापरीक्षण विभागात बिनकामाचे अधिकारी पोसले जात आहेत. त्याचा बोजा जनतेवर पडतो, तर गुंठेवारी नियमित करण्याला ३० डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे अशा फायली बेकायदेशीरपणे मंजूर करून घेण्यासाठी असलेले टोळके पुन्हा पालिकेत सक्रिय झाले आहे.