सांगली : किमान २६ हजार रुपये वेतन व दहा हजार रुपये निवृत्तीवेतन यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारी सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. मुंबईतील मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचा निषेध केला. राज्यभरात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आज निदर्शने झाली. किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी नेतृत्व केले. शेतकरी, कामगार व श्रमिक वर्गाचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी आजच्या देशव्यापी आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले होते. देशमुख यांनी सांगितले की, राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. कामगारां प्रश्न तीव्र झाले आहेत. महागाई व बेरोजगारी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जातीधर्मांच्या मोर्चा, मेळाव्यांना परवानगी दिली जाते, पण श्रमिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडणाऱ्या मोर्चास मात्र नाकारण्यात येत आहे. सरकार व पोलिसांची ही कृती लोकशाहीविरोधी आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.आंदोलनात विजय बचाटे, अरुण माने, शोभा कोल्हे, अरुणा नांगरे, वर्षा गडचे, उषा कांबळे, मुक्ता मोहिते यांनीही भाग घेतला.
आंदोलकांच्या मागण्या अशाराज्यात दुष्काळ जाहीर करा. शेतकरी, शेतमजुरांना कर्जमाफी द्या. पीक विम्याची संपूर्ण भरपाई द्या. महागाई नियंत्रणात आणा. औषधे, अन्नपदार्थ, कृषी साधने व कृषीयंत्रांवरील जीएसटी रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल व गॅसवरील उत्पादन शुल्क कमी करा. रेशन व्यवस्था मजबूत करा. १४ जिल्ह्यांत रेशनवर धान्य बंद करून रोख पैसे देण्याचा निर्णय मागे घ्या.
कॉर्पोरेटधार्जिणे व कामगारविरोधी कायदे रद्द करा, माथाडी कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा. किमान वेतन २६ हजार रुपये करा. १० हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्या. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्या. वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. इनाम जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा. खासगीकरण थांबवा.