जत : जत पंचायत समितीच्या सामान्य प्रशासन विभागातील लिपिक दीपक सोनाजी बर्गे (वय ३८) यांच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी समितीकडून मंगळवारी दिवसभर पंचायत समिती कर्मचाºयांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशी समितीला अफ्रोट कर्मचारी संघटनेने विरोध केला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाजकल्याण अधिकारी यांची समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
दीपक बर्गे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी जत पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी अर्चना वाघमळे यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे, अशी चिठ्ठी लिहून कर्मचारी निवासस्थानी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. यानंतर सोनाजी बर्गे यानी अर्चना वाघमळे यांच्याविरोधात जत पोलिसात फिर्याद दिली होती. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील, सहायक प्रकल्प अधिकारी जी. डी. गावीत यांचा या चौकशी कमिटीत समावेश होता. अर्चना वाघमळे यांच्यावर दीपक बर्गे यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा ठपका ठेवून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वाघमळे यांनी न्यायालयातून जामीन मिळविला आहे, परंतु प्रत्येक रविवारी त्यांना जत पोलिसात हजर राहून चौकशीसाठी पोलिसांना सहकार्य करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
या चौकशी समितीने पंचायत समिती कार्यालयप्रमुखांविरोधात कर्मचाºयांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. परंतु यावेळी अर्चना वाघमळे दिवसभर कार्यालयात उपस्थित होत्या. यामुळे सर्वच कर्मचारी दबावाखाली जबाब देत होते. या प्रकरणाची चौकशी त्यांच्या अनुपस्थित व इतर ठिकाणी होणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही, अशी तक्रार अफ्रोट कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
चौकशी समितीचे सदस्य विक्रांत बगाडे व दीपाली पाटील हे गटविकास अधिकारी अर्चना वाघमळे यांचे वर्गमित्र असून, नीलेश घुले जवळचे नातेवाईक आहेत. ही चौकशी समिती म्हणजे केवळ एक फार्स असून, त्यांच्याकडून बर्गे कुटुंबास न्याय मिळणार नाही. जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: चौकशी समिती नेमून दीपक बर्गे आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी अफ्रोट संघटनेने केली आहे.त्रयस्थ अधिकाºयांची समिती नेमादीपक बर्गे यांनी आत्महत्या करून तीन महिने झाले आहेत. परंतु या तीन महिन्यात या प्रकरणाची नियमानुसार चौकशी झाली नाही. विविध कर्मचारी संघटनांकडून पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी चौकशी समिती नेमून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल व दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी आपल्या अधिकारात ही समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी चालविली आहे. परंतु त्रयस्थ अधिकाºयांची समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी अफ्रोट कर्मचारी संघटनेने केली आहे.