मातामृत्यूच्या प्रमाणात ७० टक्क्यांनी झाली घट

जिल्ह्यात वर्षात ३० मातांचा बळी : ९९.९९ टक्के मातांची प्रसुती रुग्णालयात

सांगली : सर्वांगीण आरोग्य सेवांचा दर्जा संख्यात्मकच न राहता तो गुणात्मक वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा पहिला टप्पा २००५ पासून कार्यान्वित केला. याचा जिल्ह्यात फायदा झाला असून, २००७ मध्ये मातामृत्यूचे प्रमाण ११५ होते. यामध्ये सुमारे ७० टक्के घट होऊन ते ५४ पर्यंत खाली आले आहे. ९९.९९ टक्के मातांची प्रसुती रुग्णालयात होत आहे. तरीही २०१६-१७ वर्षात ३० मातांचा मृत्यू झाला आहे.
अभियान सुरू होण्यापूर्वी सांगली जिल्ह्याचा दरहजारी जन्मदर २.२४ असा होता. तो सध्या १.९२ वर आला आहे, तर जन्मापासून एक वर्षाच्या कालावधित होणारे अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दर हजार जन्मामागे २५ इतके होते, ते २०१७ पर्यंत ८.३ वर आले आहे. भारतात आजही नवजात अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दर हजारी २५ इतके असताना, सांगली जिल्ह्याने यात लक्षणीय घट केली आहे. जिल्ह्यात अतिनवजात व नवजात अर्भक मृत्यूचे प्रमाण हे अनुक्रमे ८.३ इतके आहे.
गरोदरपण व प्रसुतीत मातांचा मृत्यू टाळण्यातही जिल्ह्याने प्रगती केली आहे. महाराष्ट्रात २००७ मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे १०४ मातांचा मृत्यू झाला होता, तर सांगली जिल्ह्यात हे प्रमाण ११५ इतके होते. मातेची मासिक पाळी चुकताच नाव नोंदणी करणे सोयीचे असल्याने मदर अँड चाईल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम ही आॅनलाईन गरोदर माता व बालकांची नोंदणी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. या नोंदणीचे फलित म्हणजे जिल्ह्यात प्रसुतीचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यात ९९.९९ टक्के मातांची प्रसुती ही संस्थेत होत आहे. जिल्ह्यात १०० टक्के मातांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यासोबतच जन्मलेल्या प्रत्येक बालकाची नोंदणी करून त्याला पुढे दोन वर्षापर्यंत द्यावयाच्या सेवांची नोंद करण्यात येते. या उपायामुळेच मातामृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रात एक लाख लोकसंख्येमागे ८७ मातांचा मृत्यू झाला असून, जिल्ह्यात हे प्रमाण ५४ इतके आहे.
गरोदर मातेची प्रसुती सुरक्षित होऊन माता व बालकांना कमीत-कमी ७२ तास आरोग्य यंत्रणेच्या देखरेखीत ठेवता यावे, यासाठी जिल्ह्यात प्रसुती ठिकाणाचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. प्रसुती केंद्राच्या ठिकाणी २४ तास प्रसुतीची व्यवस्था केली असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे यांनी सांगितले.