लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : वसंतदादा साखर कारखाना व डिस्टिलरी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निविदेला शुक्रवारी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. प्राधिकृत अधिकारी रजेवर असल्याने निविदा कुणी स्वीकारायच्या, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदा प्रक्रियेला बुधवार, दि. १७ मेपर्यंत मुदतवाढ देत, प्राधिकृत अधिकारी मानसिंग पाटील यांना यादिवशी बँकेत हजर राहण्याची सूचनाही केली आहे. दरम्यान, भाडेतत्त्वासाठी बँकेने निर्धारित केलेली दहा वर्षाची अट मागे घेण्यात आली आहे. कारखान्याची देणी फेडण्यासाठी किती वर्षे कारखाना चालविणार आहेत, याचा फैसला निविदाधारकांवर सोपविण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेने ९३ कोटींच्या थकबाकीसाठी वसंतदादा साखर कारखाना ताब्यात घेतला आहे. कारखाना भाडेतत्त्वाने देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. निविदा दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देऊनही निविदाधारकांनी अर्ज दाखल केला नाही. सांगली जिल्ह्यातील हुतात्मा, राजारामबापू, कोल्हापुरातील व्यंकटेश्वरा, कर्नाटकातील रेणुका शुगर, उगार शुगर आणि (पान १ वरून) मुंबईतील दत्त इंडिया यांनी निविदा अर्ज खरेदी केले आहेत. पाच कारखान्यांशी निविदापूर्व चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा बॅँकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेतील काही त्रुटी, सूचना मांडण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेसाठी बँकेकडून मानसिंग पाटील यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. गुरुवारी मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत निविदा दाखल करण्यास मुदतही देण्यात आली होती. पण प्राधिकृत अधिकारी पाटील रजेवर गेल्याने, निविदा कुणी स्वीकारायच्या, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे मुदतीत एकही निविदा दाखल झाली नाही. निविदा प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी शुक्रवारी संचालक मंडळाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत निविदेबाबत प्राथमिक चर्चाही झाली.अखेर संचालक मंडळाने निविदेसाठी आणखी चार दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता वसंतदादा कारखान्याच्या भाडेपट्टीचा फैसला १७ मे रोजी होणार आहे. यादिवशी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत निविदा दाखल करता येतील. दुपारी चार वाजता निविदा उघडल्या जाणार आहेत. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनाही यादिवशी हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अटी व शर्तीत बदल? वसंतदादा कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याच्या निविदेतील अटी व शर्तीवरून संचालक मंडळात वादविवाद होते. हा कारखाना सलग दहा हंगामांकरिता चालविण्यास देण्यात येणार आहे. तसे अटी व शर्तीमध्ये नमूद करण्यात आले होते. पण कारखान्याची देणी ३२३ कोटी रुपयांची आहेत. त्यात शेतकरी, कामगार, जिल्हा बँक, शासकीय देणी यांचा समावेश आहे. ही देणी भागविण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याचा निर्णय निविदाधारकांवर सोपविण्यात आला आहे. वसंतदादा कारखाना किती वर्षे भाड्याने घ्यायचा, याचा फैसला आता निविदाधारकच करणार आहेत. यात ६० कोटीच्या डिपॉझिटचा मुद्दाही कळीचा ठरला होता. ही रक्कम कारखान्याच्या बँक खात्यावर जमा करायची होती. त्याला दोन संचालकांनी विरोध दर्शविला होता. आता ही रक्कम जिल्हा बँकेत ठेवली जाणार आहे. दोन लाखाच्या आत गाळप झाल्यास भाडे रद्दची अटही बदलण्यात आल्याचे समजते. आता गाळप कितीही झाले तरी भाडे द्यावेच लागेल, असा नवीन अट घालण्यात आल्याचेही समजते. शेतकरी व शासकीय देण्याचे व्याजही आता कारखाना चालविणाऱ्याला भरावे लागणार आहे.