सांगली - आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमास शासन प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक नाले, पूरपट्ट्यातील बांधकामे यापुढे खपवून घेतली जाणार नाहीत. संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असा इशारा नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
शिंदे म्हणाले की, यापूूर्वी झालेल्या पूरपट्ट्यातील बांधकामांबाबत काही विचार करण्यापेक्षा यापुढे अशी कोणतीही बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाईल. अशी बांधकामे करणाऱ्यांवर कठाेर कारवाई करण्याचे आदेश मी प्रशासनाला देत आहे. त्यासाठीच संयुक्त बांधकाम नियंत्रण नियमावली, पावसाळी पाण्याचा निचरा असे कार्यक्रम राबविले जात आहेत. त्यामुळे यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
आरक्षित जागांवरील, अतिविद्युतभारीत तारांखालील गुंठेवारी नियमित करायची की नाही, याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर प्रशासन घेणार आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाचा हा अंतिम आदेश आहे. यापुढील कोणतीही गुंठेवारी नियमित केली जाणार नाही. शासन त्याबाबत ठाम आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनानेही त्याची काळजी घ्यावी. लोकांची मागणी होती, अडचणी होत्या म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.नगरपालिका, महापालिकांनी आता त्यांच्या पातळीवरही लोक सहभागातून काही योजना राबवाव्यात. प्रत्येक गोष्टीसाठी शासनावर अवलंबून राहणे कमी करावे. शासनाला सध्या निधी खर्च करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तरीही शासन शक्य तेवढी मदत करेल. करांची वसुली करुन त्यातूनही चांगली कामे करावीत, असे ते म्हणाले.
उपयोगकर्ता कर राहणारचस्थानिक पातळीवर उपयोगकर्ता करासह अन्य कर कायम राहतील. ते लोकांच्या विकासाकरीताच आकारले जात आहेत. त्यामुळे त्यात सवलत किंवा ते रद्द करण्याचा कोणताही विचार शासन करणार नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. घरपट्टीपेक्षा उपयोगकर्ता कर अधिक असल्याबाबत प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी कदाचित सांगलीची घरपट्टी कमी असेल, असे सांगितले.