आरसीएच कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा ठराव घुसडला

सांगली : कोरोना काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा ठराव एप्रिल महिन्यातील महासभेत करण्यात आला. याच ठरावात आरसीएचकडील डाॅक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा ठरावही घुसडण्यात आला आहे. वास्तविक महासभेत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी परस्परच कारभार केल्याची टीका नागरिक जागृती मंचाने केली आहे. या निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

महापालिकेच्या १९ एप्रिलच्या सभेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियनांतर्गत काम करणाऱ्या २०१ आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तकांना कोरोना कालावधी संपेपर्यंत पाच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा विषय अजेंड्यावर घेण्यात आला होता. सत्ताधारी राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, भाजपच्या नगरसेवकांनी आशा वर्कर्सच्या कामाचे कौतुक करीत त्यांना भत्ता देण्यास सहमती दर्शविली. पण या ठरावाच्या आडून सत्ताधारी राष्ट्रवादीने वेगळी चाल खेळली आहे. आरसीएचकडे काम करणाऱ्या डाॅक्टर, कर्मचाऱ्यांनाही मानधनवाढ करण्याचा ठराव याच विषयात घुसडण्यात आल्याचे नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी सांगितले.

वास्तविक आरसीएचकडील डाॅक्टर, कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतन मिळते. राष्ट्रवादीने आरसीएच कर्मचाऱ्यांशी सेटलमेंट करून हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही साखळकर यांनी केला. यातून महापालिकेचा आर्थिक नुकसान होणार आहे. लुटीची परंपरा राष्ट्रवादीने कायम ठेवल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनाने हा ठराव रद्द करून त्याची चौकशी करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

चौकट

कोट

आशा वर्कर्सना प्रोत्साहन भत्ताच्या आडून काहींनी आरसीएचमधील कर्मचाऱ्यांशी सेटलमेंट करून त्यांचेही मानधनवाढ करण्याचा ठराव घुसडल्याचे समजते. त्याला प्रशासनाने विरोध केला आहे. आता सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासनावर दबाव आणून ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा घाट घातला आहे. तो आम्ही हाणून पाडू.

- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच, सांगली

चौकट

प्रशासनाने निर्णय घ्यावा : महापौर

दरम्यान, याबाबत महापौर दिग्वीजय सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ठराव झाल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, महासभेत अतहर नायकवडी यांची उपसूचना घेऊन आरसीएचकडील डाॅक्टर, नर्सेस व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली आहे. डाॅक्टरांना तीन हजार, नर्सेसंना दहा हजारांची वाढ दिली आहे. याबाबत आयुक्तांशीही चर्चा करून हा विषय घेतला होता. आता महासभेचा ठरावावर प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे सूर्यवंशी यांनी सांगितले.