शाळांतील शिपाई पद रद्दचा निर्णय अन्यायी

वारणावती : राज्य शासनाचा शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायी आहे. यामुळे शासनाच्या विरोधात आक्रमकपणे भूमिका घेण्याचा निर्णय सांगली जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेच्या बैठकीत झाला. सांगलीत याबाबत नुकतीच बैठक झाली.

राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई, प्रयोगशाळा परिचर, सुरक्षारक्षक आदी पदे न भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भविष्यात ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. यामुळे या पदासाठी पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे, अशी भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच शासनाच्या या धोरणाचा राज्य शिक्षकेतर महामंडळ जाहीर निषेध केला.

शासकीय कार्यालयातील शिपायांची कामे व माध्यमिक शाळांमधील शिपायांची कामे यामध्ये मोठा फरक आहे. हे शिक्षकेतर संघटनेने वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शालेय विद्यार्थी आजही शाळेतील शिपाई कर्मचारी महत्त्वाचा घटक आहे. केवळ विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, शालेय स्वच्छता हीच कामे नसून, अनेक शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी विविध जबाबदारीची कामे विश्वासाने पार पाडत असतात. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना अशाप्रकारे शासन निर्णय घेणे हे निश्चित योग्य नाही, असे मत यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केले.

याबाबत तातडीने राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर पदाधिकाऱ्यांची बैठक रविवार, दि. १३ डिसेंबर रोजी पुणे येथे आयोजित केल्याची माहिती अनिल माने व शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.

यावेळी रघुनाथ सातपुते, मकरंद कुलकर्णी, दत्ता पाटील, देविदास पोवेकर, कुमार माने, शैलेश गोंधळे, पांडुरंग सूर्यवंशी, प्रकाश बन्ने, दत्तात्रेय चोथे, शोभा पाटील, मोहन निटवे, संदीप माने आदी उपस्थित होते.