थकीत कर्जवसुलीला शुल्ककाष्ठ...

दीडशे कोटी थकीत : कलम १0१ च्या कारवाईसाठी सोसायट्यांसमोर अडचणी वाढल्या

सांगली : सोसायट्यांकडील थकीत असणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जवसुलीसाठी प्रक्रिया शुल्काचा अडथळा निर्माण झाला आहे. १४८ कोटी ६७ लाख ८७ हजार रुपयांची कर्ज थकबाकी असून, ही प्रकरणे जप्तीच्या कारवाईस पात्र आहेत. तरीही कलम १0१ नुसार कारवाई करण्यापूर्वी २.५ टक्के रक्कम सुरुवातीला शासनाला सोसायट्यांनी भरायची असल्याने, कारवाईने वसुली करण्याच्या कामास ब्रेक लागला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम ८६ प्रमाणे थकीत कर्जाच्या वसुलीवेळी कलम १०१ नुसार जप्तीची नोटीस द्यायची असेल, तर मुद्रांक व कारवाई प्रक्रिया शुल्क भरायचे आहे. २0१३ पूर्वी शासन परिपत्रकानुसार वसुलीचे कामकाज सुरू होते. दरवर्षी परिपत्रक काढून शेतीकर्जांचा पुरवठा करणाऱ्या सोसायट्यांना अशा शुल्कातून वगळण्यात येत होते. २0१३ मध्ये कायद्यात बदल झाल्यानंतर सरसकट सर्वांनाच हे शुल्क बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे १०१ अंतर्गत कारवाईला अडथळे निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक कर्जदाराच्या थकीत रकमेवर शुल्क भरायचे असल्याने एकूण कर्जदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीसाठी शुल्काची रक्कम सोसायट्यांना सोसावी लागणार आहे. हे शुल्क थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या नावे केले जाणार असले तरी, कारवाईपूर्वी ते सोसायट्यांना पदरचे भरावे लागणार आहे. त्यामुळेच या प्रकारची कारवाई करताना सोसायट्यांचा निरुत्साह दिसत आहे. जिल्ह्यात कलम १०१ अंतर्गत नोटिसांना पात्र असलेल्या थकबाकीदारांची संख्या २९ हजार २५८ इतकी आहे. या थकबाकीदारांकडे एकूण १४८ कोटी ६७ लाख ८७ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील वसुली करायची कशी?, असा प्रश्न सोसायट्यांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)



असे भरावे लागते शुल्क...
कलम १०१ च्या कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी १ लाखापर्यंतच्या रकमेवर १०० रुपये मुद्रांक व २ टक्के चौकशी/प्रक्रिया शुल्क असे एकूण २ हजार १०० रुपये कोषागार कार्यालयात भरावे लागतात. १ ते ५ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी ६ हजार १०० रुपये, ५ ते १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ८ हजार ६०० रुपये, तर दहा लाखांवरील कर्जाच्या प्रकरणात अर्धा टक्का चौकशी शुल्क व मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे कलम १०१ ची कारवाई करणे आता सोसायट्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचे प्रस्ताव आता दाखल होत नसल्याचे चित्र आहे.


तालुकानिहाय थकबाकी
तालुका सभासद थकबाकी
शिराळा ७४३२ कोटी ५0 लाख
वाळवा १७८१७ कोटी ३५ लाख
मिरज३२५९१५ कोटी ६९ लाख
क़ महांकाळ२९२0९ कोटी ३७ लाख
जत१२,0७४७२ कोटी ५५ लाख
तासगाव३0२८१९ कोटी २२ लाख
खानापूर१२९0४ कोटी १४ लाख
आटपाडी१७३३६ कोटी १८ लाख
पलूस१५७८७ कोटी ९१ लाख
कडेगाव८७२३ कोटी ७२ लाख
एकूण२९,२५८१४८ कोटी ६८ लाख


ऊसपिकाच्या मुदतवाढीचा मुद्दा चर्चेत
खरीप पिकांना शून्य टक्के व्याजदराचा जसा लाभ मिळतो, तसा ऊसपिकांना मिळत नाही. ऊस कारखान्यांना जाऊन बिले मिळेपर्यंतची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मुदतीत कर्ज परतफेड करण्यास अडचणी येतात. पंजाबराव देशमुख कर्ज परतफेड योजनेचा लाभ त्यांना मिळत असला तरी, केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्याची मुदत बारा महिन्यांची आहे. त्यामुळे ऊस पिकासाठी १८ महिन्यांची मुदत मिळावी, अशी मागणी पुण्यातील एका बैठकीत झाली होती. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू झाला आहे.

सोसायट्यांना १०१ च्या कारवाईपूर्वी भराव्या लागणाऱ्या शुल्काबद्दल सहकार आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार झाला होता. सहकार विभागाने शासनाकडे ही बाब मांडली. त्यानंतर शासनाच्या सामान्य लेखाविभागाने हे महसुली उत्पन्न असल्याने तसेच कायदा झाला असल्याने त्यात कोणत्याही संस्थेला सवलत देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
- प्रकाश आष्टेकर, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कर्जावरील शून्य टक्के व्याजदराचा फायदा घ्यावा. त्यासाठी वेळेत परतफेड करण्यावर त्यांनी भर दिला पाहिजे. सर्वच शेतकऱ्यांनी याबाबत दक्षता घेतली, तर शेतकऱ्यांचीच असणारी बॅँक अधिक सक्षम होऊन त्याचा लाभ पुन्हा शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणातील अनेक अडचणी बॅँकेने सोडविल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडूनही तसा प्रतिसाद अपेक्षित आहे.
- दिलीपतात्या पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक