सहकार मंत्र्यांच्या घोषणेने कर्जवसुलीचा गोंधळ

भू-विकास बँक : कर्जदारांनी केले हात वर; एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेचेही वाजले बारा

अविनाश कोळी -- सांगली --भू-विकास बँकांच्या सरसकट कर्जमाफीबाबत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गत आठवड्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केलेल्या घोषणेचा विपरित परिणाम आता वसुलीवर झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कर्जदारांनी आता हात वर केले असल्याने वसुलीसाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे एका कार्यक्रमात सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली घोषणा त्यांच्याच एकरकमी योजनेला मारक ठरली आहे. राज्यातील ६२ हजार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. कर्मचाऱ्यांची २११ कोटी रुपयांची देणी शासन भागवून बँकांना कुलूप लावणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून वसुलीचा कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही. या घोषणेमुळे मार्चपर्यंत जी काही वसुली होणार होती, त्यावर आता पाणी सोडावे लागणार आहे. थकबाकीदारांनी आता थकित कर्ज भरण्याचा प्रश्नच उरलेला नाही. सहकारमंत्र्यांनीच घोषणा केल्यामुळे कर्जदारांनी कर्ज न भरल्यास त्यात त्यांची चूक नसल्याचे मत सहकारातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
भू-विकास बँकांनी ३१ मार्च २0१६ पर्यंत कर्जदारांकडून एकरकमी योजनेअंतर्गत कर्जवसुली करावी, असे परिपत्रक शासनाने काढले होते. त्याची अंमलबजावणी सध्या सांगली जिल्ह्यात सुरू आहे. आजअखेर योजनेअंतर्गत २ कोटी रुपये वसुली झाली होती. उर्वरित वसुलीसाठीही प्रयत्न चालू असतानाच, सहकारमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना आता वसुलीत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. योजनेला आणखी दोन महिने अवधी असतानाच झालेल्या सहकारमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे ही योजनाही संपुष्टात आली आहे. योजनेला आता काहीही अर्थ उरलेला नाही.
कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सांगलीची भू-विकास बँक ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानली जाते. तरीही त्यांची एकूण थकबाकी ११४ कोटीच्या घरात आहे. एकरकमीनुसार त्यांना ३४ कोटी रुपयांची वसुली करायची होती. प्रत्यक्षात यातील केवळ २ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित वसुलीसाठी दोन महिन्याच्या कालावधित जोरदार मोहीम राबविण्याचा विचार बँकस्तरावर सुरू होता. जप्तीपूर्व नोटिसाही बजावण्यात येणार होत्या. मात्र, सहकारमंत्र्यांनी केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेतून कर्जदारांना जणू पैसे न भरण्याचाच अप्रत्यक्ष सल्ला दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

थकबाकी आणि वसुली
सांगलीच्या भू-विकास बँकेचे एकूण २ हजार ३0४ सभासद आहेत. व्याजासह थकबाकीदार सभासदांकडून १६४ कोटी रुपये बँकेला येणे आहेत. त्यापैकी एकरकमी योजनेतून १२२ थकबाकीदारांकडून २ कोटी १६ लाख ३९ हजार रुपये वसूल झाले आहेत. एकरकमी योजनेनुसार बँकेला ३६ कोटी ४२ लाख ५२ हजार रुपये येणे आहेत. वसुलीअभावी आता या आकड्यांमध्ये फारसा बदल होईल, असे वाटत नाही.


अनेकांकडून पैशाची मागणी
कर्जमाफीच्या घोषणेचा गोंधळ केवळ वसुली ठप्प होण्यापुरताच राहिलेला नाही. अनेक कर्जदारांनी एकरकमी योजनेअंतर्गत बँकेकडे पैसे जमा केले आहेत. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर अनेक कर्जदारांनी भरलेले पैसे परत करण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आणखी किती समस्या या घोषणेतून निर्माण होणार?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.