शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
5
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
6
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
7
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
8
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
9
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
10
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
11
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
12
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
13
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
14
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
15
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
16
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
17
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
18
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
19
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
20
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज

पाणी योजनेच्या ठेकेदारावर फौजदारी कारवाईचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2019 00:05 IST

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयोजित सर्वसाधारण सभेनंतर दुष्काळावर चर्चा झालीच पाहिजे, म्हणून आक्रमक होत भोजनानंतरही सुरू ठेवलेल्या सभेत अपवाद वगळता दुष्काळावर चर्चा झालीच नाही. जत तालुक्यातील पाणी योजना अपूर्ण असून झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सभा : जतच्या अपूर्ण योजनेबद्दल सदस्यांचा संताप

सांगली : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयोजित सर्वसाधारण सभेनंतर दुष्काळावर चर्चा झालीच पाहिजे, म्हणून आक्रमक होत भोजनानंतरही सुरू ठेवलेल्या सभेत अपवाद वगळता दुष्काळावर चर्चा झालीच नाही. जत तालुक्यातील पाणी योजना अपूर्ण असून झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने दोषी ठेकेदार व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी सदस्य आक्रमक झाले. अखेर उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी योजना तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पास मंजुरी दिल्यानंतर सभा भोजनासाठी थांबविण्यात आली. भोजनानंतर भोजनाच्या ठिकाणीच अध्यक्षांच्या परवानगीने सदस्य संजीवकुमार पाटील यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बहुतांश सदस्य बाहेर पडले. मात्र, त्याचवेळी विक्रम सावंत, सरदार पाटील, महादेव दुधाळ, अरूण बालटे, मनोजकुमार मुंडगनूर, जगन्नाथ माळी आदींनी सभा सुरू ठेवण्याची मागणी केली. अध्यक्ष देशमुख यांच्याशी चर्चा करून सुहास बाबर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेस पुन्हा सुरूवात करण्यात आली.यावेळी विक्रम सावंत, सरदार पाटील यांनी जत तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योजनांवर आक्रमकपणे मुद्दे मांडत अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी लावून धरली. निकृष्ट काम करून शासकीय निधीचा दुरूपयोग करणाºया ठेकेदार व संबंधित पदाधिकाºयांवर फौजदारी कारवाईची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर उपाध्यक्ष बाबर यांनी योजना पूर्ण करण्याबरोबरच दोषींवर कारवाईच्या सूचना प्रशासनास दिल्या. सदस्यांनी दुष्काळावर चर्चेसाठी सभा सुरू करण्यास भाग पाडले, मात्र, त्यावर चर्चाच झाली नाही.

 

गटविकास अधिकारी : हटविण्याची मागणीगळवेवाडी (ता. आटपाडी) येथे राष्ट्रीय पेयजल पाणी योजनेच्या पाईपलाईनच्या चरीतून खासगी पाईपलाईन केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र पंचायत समितीने स्वत: याची चौकशी न करता तक्रारदारांनाच जेसीबी घेऊन तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पुरावा दाखविण्यासाठी तक्रारदारांनीच खर्च करण्याची ही कुठली पध्दत? असा सवाल अरूण बालटे यांनी उपस्थित केला. यात सभापती ब्रम्हदेव पडळकर यांनी भाग घेत आटपाडीच्या गटविकास अधिकारी चुकीचे काम करीत असून मागणी करूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही उलट प्रशासन त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. ‘बीडीओं’वर कारवाई करा अन्यथा लोक येऊन जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसतील, असा इशाराच पडळकर यांनी दिला. दरम्यान, बीडीओ साळुंखे यांनी आरोप फेटाळून लावले.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदSangliसांगलीwater transportजलवाहतूक