शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

पाणी योजनेच्या ठेकेदारावर फौजदारी कारवाईचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2019 00:05 IST

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयोजित सर्वसाधारण सभेनंतर दुष्काळावर चर्चा झालीच पाहिजे, म्हणून आक्रमक होत भोजनानंतरही सुरू ठेवलेल्या सभेत अपवाद वगळता दुष्काळावर चर्चा झालीच नाही. जत तालुक्यातील पाणी योजना अपूर्ण असून झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सभा : जतच्या अपूर्ण योजनेबद्दल सदस्यांचा संताप

सांगली : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयोजित सर्वसाधारण सभेनंतर दुष्काळावर चर्चा झालीच पाहिजे, म्हणून आक्रमक होत भोजनानंतरही सुरू ठेवलेल्या सभेत अपवाद वगळता दुष्काळावर चर्चा झालीच नाही. जत तालुक्यातील पाणी योजना अपूर्ण असून झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने दोषी ठेकेदार व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी सदस्य आक्रमक झाले. अखेर उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी योजना तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पास मंजुरी दिल्यानंतर सभा भोजनासाठी थांबविण्यात आली. भोजनानंतर भोजनाच्या ठिकाणीच अध्यक्षांच्या परवानगीने सदस्य संजीवकुमार पाटील यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बहुतांश सदस्य बाहेर पडले. मात्र, त्याचवेळी विक्रम सावंत, सरदार पाटील, महादेव दुधाळ, अरूण बालटे, मनोजकुमार मुंडगनूर, जगन्नाथ माळी आदींनी सभा सुरू ठेवण्याची मागणी केली. अध्यक्ष देशमुख यांच्याशी चर्चा करून सुहास बाबर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेस पुन्हा सुरूवात करण्यात आली.यावेळी विक्रम सावंत, सरदार पाटील यांनी जत तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योजनांवर आक्रमकपणे मुद्दे मांडत अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी लावून धरली. निकृष्ट काम करून शासकीय निधीचा दुरूपयोग करणाºया ठेकेदार व संबंधित पदाधिकाºयांवर फौजदारी कारवाईची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर उपाध्यक्ष बाबर यांनी योजना पूर्ण करण्याबरोबरच दोषींवर कारवाईच्या सूचना प्रशासनास दिल्या. सदस्यांनी दुष्काळावर चर्चेसाठी सभा सुरू करण्यास भाग पाडले, मात्र, त्यावर चर्चाच झाली नाही.

 

गटविकास अधिकारी : हटविण्याची मागणीगळवेवाडी (ता. आटपाडी) येथे राष्ट्रीय पेयजल पाणी योजनेच्या पाईपलाईनच्या चरीतून खासगी पाईपलाईन केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र पंचायत समितीने स्वत: याची चौकशी न करता तक्रारदारांनाच जेसीबी घेऊन तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पुरावा दाखविण्यासाठी तक्रारदारांनीच खर्च करण्याची ही कुठली पध्दत? असा सवाल अरूण बालटे यांनी उपस्थित केला. यात सभापती ब्रम्हदेव पडळकर यांनी भाग घेत आटपाडीच्या गटविकास अधिकारी चुकीचे काम करीत असून मागणी करूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही उलट प्रशासन त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. ‘बीडीओं’वर कारवाई करा अन्यथा लोक येऊन जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसतील, असा इशाराच पडळकर यांनी दिला. दरम्यान, बीडीओ साळुंखे यांनी आरोप फेटाळून लावले.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदSangliसांगलीwater transportजलवाहतूक