कुपवाड : भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरणावरील जीएसटी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. यावेळी मूळ आदेश जारी करणाऱ्या जीएसटी अधिकाऱ्यांना या विषयांवरील अलीकडील गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करून नवीन आदेश जारी करण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिलेला भूखंड त्यांच्या मूळ वाटपकर्त्यांकडून थर्ड पार्टीला हस्तांतरित करण्यावर कर वसुलीसाठी जीएसटी विभागाने नोटीस जारी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला. तसेच, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाचा विचार करून मूळ आदेश जारी करणाऱ्या जीएसटी अधिकाऱ्यांनी नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले.या प्रकरणात भाडेपट्टा देणाऱ्या पॅनासिया बायोटेकने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडून नवी मुंबईतील महापे परिसरात जमीन भाडेपट्ट्यावर घेतली होती. त्यानंतर ती जमीन तसेच त्यावरील इमारत ही थर्ड पार्टीला हस्तांतरित केली होती. याचिकाकर्त्या पॅनासिया बायोटेकने असा युक्तिवाद केला की, हा व्यवहार जीएसटी कायद्यांतर्गत वर्गीकृत असून त्यामुळे जमीन आणि इमारतीच्या विक्री व्यवहारास जीएसटीमधून सवलत आहे.
म्हणून ते जीएसटीच्या कक्षेबाहेर..जमीन आणि इमारतींची विक्री जीएसटीच्या व्याप्तीतून वगळण्यासाठी कायदा आहे. ज्यामध्ये असे व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहतील याची खात्री करण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी आहेत. जमिनीच्या विक्रीसारखे हे व्यवहार देखील जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असले पाहिजेत, असा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, असे व्यवहार स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण आहेत, सेवा नाही आणि म्हणून ते जीएसटीच्या कक्षेबाहेर येतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने उद्योजकांना दिलासा मिळणार असल्याचे उद्योजकांमधून बोलले जात आहे.
गुजरात न्यायालयाच्या निर्णयाला उत्तर..गुजरात उच्च न्यायालयाने अलीकडच्या एका निर्णयात औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या औद्योगिक भूखंडांसाठी भाडेपट्टा अधिकाऱ्यांना जीएसटी आकारणीतून वगळले आहे. गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंडांसाठी भाडेपट्टा अधिकारांचे हस्तांतरण जीएसटी कायद्यांतर्गत ‘पुरवठा’ म्हणून पात्र आहे की, नाही या मुद्द्याला या निकालाने उत्तर दिले आहे.